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नयी दिल्ली, 9 जनवरी : जापान (Japan) की अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (Zika) ने भारत के साथ 30 अरब जापानी येन (करीब 2,069 करोड़ रुपये) की आधिकारिक विकास सहायता (ODA) उपलब्ध कराने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं. यह रिण सहायता भारत को सामाजिक संरक्षण के लिये कोविड- 19 संकट में प्रतिक्रिया समर्थन रिण के तौर पर उपलब्ध कराई जा रही है. जीका ने एक वक्तव्य में यह जानकारी दी है. जापान के भारत में राजदूत सुजुकी सतोशी और वित्त मंत्रालय में आथिर्क मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव सी एस महापात्रा ने इस संबंध में यहां दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया.
यह कोविड-19 (COVID-19) से निपटने के लिये किये जाने वाले उपायों के तहत येन रिण के प्रावधान के तहत किया गया. इसमें कुल मिलाकर 50 अरब येन तक का प्रावधान है. जीका इंडिया के प्रमुख प्रतिनिधि कात्सुओ मात्सुमोतो ने कहा कि इस परियोजना का मकसद सरकार को उसकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत किये जा रहे प्रयासों में मदद करना है. योजना में समाज के उन वंचित समूहों का सशक्तीकरण किया जाता है जिनका जीवन महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है. यह भी पढ़ें : विदेश की खबरें | स्वास्थ्य कारणों से पद से इस्तीफा देना चाह रहे हैं जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे
इस परियोजना के अलावा जीका ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिये कोविड- 19 संकट प्रतिक्रिया आपात समर्थन के लिये भी ओडीए रिण उपलब्ध कराया है. यह परियोजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत चलाई जाती है.
