QuickLY
Socially
फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को लगभग हर दिन कुछ न कुछ खुशखबरी मिल रही है. दरअसल इसकी मुख्य वजह कोविड-19 (COVID-19) महामारी की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद से केंद्र और राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ कम हुआ है और राजस्व बढ़ा है. इस हफ्ते की बात करें तो दो राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली और उनकी पुरानी मांग पर सरकार ने न केवल गौर किया बल्कि लागू करने के लिए हरी झंडी भी दे दी. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की दिवाली होगी धमाकेदार, सैलरी के साथ मिलेगा DA एरियर- यहां समझिए पूरा गणित
राजस्थान के इन सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि हुई-
राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) के कर्मचारियों व अधिकारियों तथा पेंशन पाने वालों के महंगाई भत्ते में सात प्रतिशत की वृद्धि की है. परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि रोडवेज कर्मचारियों व अधिकारियों एवं पैंशनर्स के महंगाई भत्ते में राज्य सरकार के अनुरूप सात प्रतिशत वृद्धि कर उसे 189 प्रतिशत से बढ़ाकर 196 प्रतिशत कर दिया गया है जिसका भुगतान 01 जुलाई, 2021 से किया जाएगा.
सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार, उन्होंने बताया कि नवंबर 2016 से लेकर मार्च 2019 तक की अवधि के ग्रेच्यूटी, अवकाश, 5वें व 6वें वेतनमान आयोग के एरियर सहित अन्य का भुगतान किया जा रहा है. परिवहन मंत्री ने बताया कि इससे 2,400 से अधिक सेवानिवृति कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.
उन्होंने बताया कि चौमूं हाउस, परिवहन मार्ग पर स्थित वैशाली नगर व जयपुर आगार एवं टायर प्लान्ट की अनुपयोगी भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित किये जाने के एवज में 01 नवंबर 2021 को 214 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं. मंत्री ने बताया कि राजस्थान रोडवेज के सुचारू संचालन के लिए राजस्थान सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं.
पंजाब के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा-
पंजाब सरकार ने नवंबर महीने के पहले ही दिन सोमवार को अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को मौजूदा 17 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का 28 प्रतिशत कर दिया, जिससे सरकारी खजाने पर प्रति माह 440 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया. मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि महंगाई भत्ता (डीए) 17 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने पर हर महीने 440 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
चन्नी ने कहा कि डीए जुलाई से बढ़ा दिया गया है. मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि एक जनवरी 2016 के बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों को भी अन्य कर्मचारियों के समान संशोधित वेतन में न्यूनतम 15 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ दिया जाएगा. हालांकि किसी कनिष्ठ कर्मचारी का वेतन उसके वरिष्ठों के वेतन से अधिक निर्धारित नहीं किया जाएगा. (एजेंसी इनपुट के साथ)