PM Kisan Yojana Update: पीएम किसान योजना को लेकर बड़ा अपडेट, जानें कब आएगी 22वीं किस्त
कृषि मंत्रालय या सरकार की ओर से 22वीं किस्त की सटीक तिथि अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है. मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले पैटर्न के अनुसार, यह किस्त फरवरी 2026 में जारी होने की संभावना है (कुछ स्रोत जनवरी-मार्च 2026 के बीच बता रहे हैं). सत्यापन प्रक्रिया चल रही है, और आधिकारिक घोषणा का इंतजार है.
PM Kisan Yojana Update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना देश के किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण पहल है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल तीन किस्तों में ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. योजना शुरू होने के बाद अब तक 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं (21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी हुई), और किसान अब 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं.
22वीं किस्त की अपेक्षित तिथि
कृषि मंत्रालय या सरकार की ओर से 22वीं किस्त की सटीक तिथि अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है. मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले पैटर्न के अनुसार, यह किस्त फरवरी 2026 में जारी होने की संभावना है (कुछ स्रोत जनवरी-मार्च 2026 के बीच बता रहे हैं). सत्यापन प्रक्रिया चल रही है, और आधिकारिक घोषणा का इंतजार है.
साल में तीन किस्तों में ₹6,000 मिलते हैं
PM Kisan योजना के तहत किसानों को हर साल ₹6,000 की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों (प्रत्येक ₹2,000) में दी जाती है। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाती है, ताकि भ्रष्टाचार या देरी से बचा जा सके.
योजना का उद्देश्य
कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, योजना का उद्देश्य केवल किसानों की आय बढ़ाना ही नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करना भी है। इस योजना से लाखों छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित हो रहे हैं, जो खेती के खर्चों को संभालने में उनकी मदद कर रही है.
किसानों को सलाह
किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपना e-KYC पूरा करें, बैंक अकाउंट को आधार से लिंक रखें, और भूमि विवरण अपडेट करें. यदि कोई विवरण अपडेट नहीं है, तो निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), किसान सेवा केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल pmkisan.gov.in के माध्यम से इसे ठीक कराएं. इससे किस्त समय पर और बिना किसी रुकावट के खाते में आएगी
सरकार का प्रयास है कि 22वीं किस्त जल्द जारी हो, ताकि किसानों को फसल सीजन में आवश्यक आर्थिक सहायता समय पर मिल सके. यह कदम किसानों के जीवन में स्थिरता और आत्मनिर्भरता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है