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7th Pay Commission: हर बार की तरह इस बार भी सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को बजट से कई उम्मीदें हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) एक फरवरी को आम बजट (Budget 2023) पेश करेंगी. सरकार अगर बजट में कर्मचारियों की तीन मांगों को मान लेती है, तो उनकी सैलरी में बंपर बढ़ोतरी हो सकती है. ये भी पढ़ें- 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को DA में मिलेगी 3 फीसदी की बढ़ोतरी? महंगाई भत्ते को लेकर आया ये बड़ा अपडेट
बकाया DA का भुगतान
कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार आने वाले बजट (Budget 2023) में इसे शामिल करेगी. कर्मचारियों की पहली मांग 18 महीने के बकाया डीए का भुगतान की है. कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 18 महीने के लिए होल्ड कर दिया था. कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक का DA पेंडिंग है.
फिटमेंट फैक्टर में इजाफा
केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं. अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी. उनकी सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी. यानी न्यूनतम सैलरी में सीधे 8,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी.
केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी
जनवरी और जुलाई में सरकार डीए में इजाफा करती है. केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि डीए में साल की पहली बढ़ोतरी एक फरवरी को पेश होने वाले बजट के साथ या बाद में कर दिया जाए. ताकी होली से पहले उनकी सैलरी बढ़ जाए. कर्मचारियों के डीए में सरकार 3 से 5 फीसदी का इजाफा कर सकती है. महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है. सरकार हर छह महीने में डीए में बदलाव करती है.
