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7th Pay Commission: 18 महीने के पेंडिंग डीए बकाया का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय बजट 2023 के बाद एक अच्छी खबर मिल सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 7वें वेतन आयोग के आधार पर महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के अलावा सरकार लंबित डीए बकाया के बारे में फिर से सोच रही है. केंद्र की मोदी सरकार 1 फरवरी, 2023 को अपना बजट पेश करेगी. उम्मीद है कि केंद्रीय बजट 2023 के बाद डीए बकाया पर भी कुछ फैसला लिया जा सकता है. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को लग सकता है झटका! HBA पर ब्याज दरें बढ़ा सकती है सरकार.
COVID-19 महामारी के कारण, 1 जनवरी, 2022 तक 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 तक डीए बकाया की तीन किस्तों को रोक दिया गया था. जुलाई 2021 में सरकार ने महंगाई भत्ता बहाल कर दिया. हालांकि, कर्मचारियों को पिछले 18 महीनों से भुगतान न किए गए तीन बकाया किस्तों को नहीं दिया गया.
1 जुलाई 2021 से केंद्र ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर महंगाई भत्ते में 11 फीसदी की बढ़ोतरी की. जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता 17 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया. वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 38 फीसदी की महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है.
अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की बात मान ले तो जल्द ही उनके खाते में एक साथ 2.18 लाख रुपए आ सकते हैं. केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से जनवरी 2020 से जून 2021 तक के रुके हुए डीए देने की मांग कर रहे हैं.
