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7th Pay Commission News: यदि आप केंद्रीय कर्मचारी (Government Employee) हैं, तो अच्छी जल्द आपको अच्छी खबर मिल सकती है. ताजा रिपोर्टों पर भरोसा किया जाए, तो मोदी सरकार अगले हफ्ते होने वाली केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) की बैठक में न्यूनतम वेतन (Basic Salary) में वृद्धि पर फैसला ले सकती है. वित्त मंत्रालय इस संबंध में अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष पेश कर सकती है.
अगर लंबे समय से उठ रही इस मांग को मंजूरी मिल जाती है, तो इसका सीधा फायदा करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा. हालांकि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के ऐलान की संभावना थी.
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केंद्र सरकार ने पहले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था. हालांकि तब से ही सरकारी कर्मचारी इसे नाकाफी बताते हुए 26,000 रुपये करने की मांग कर रहे है. कर्मचारियों चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाए. हालांकि, सरकार ने अभी तक उनके इस मांग पर कोई जवाब नहीं दिया है.
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 29 जून 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने का ऐलान किया. हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा 1 जनवरी 2016 से ही मिल रहा है. भारत में पहले वेतन आयोग का गठन जनवरी 1946 में श्रीनिवास वरादाचरियर की अध्यक्षता में किया गया था. नियमानुसार केंद्र सरकार हर दस साल में नया वेतन आयोग गठित करती है. इस हिसाब से देश में सातवां वेतन आयोग 2026 तक लागू रहेगा.
