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7th Pay Commission News: देशभर में काम कर रहे लाखों केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों की बेसब्री दिन बीतने के साथ ही बढती जा रही है. ऐसी खबर मिल रही है कि मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी की तैयारियां पूरी कर ली है. जल्द ही राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के बाद अब एमपी के 10 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए (DA) की सौगात मिलने वाली है. सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष (Financial Year) में डीए को पांच फीसदी तक बढाया जा सकता है. अगर ऐसा हुआ तो वर्तमान में मिलने वाला महंगाई भत्ता 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो जाएगा. हालांकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को यह तोहफा देरी से मिलने की उम्मीद है. 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को इसलिए दिया जाता है महंगाई भत्ता, हजारों करोड़ों रुपये का लगता है बजट
उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश ने बीते शनिवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता पांच प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया. राज्य के 50वें स्थापना दिवस पर सूबे के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह घोषणा की. महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी से राज्य सरकार के खजाने पर 250 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा.
बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को बढती मंहगाई से निपटने और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के मकसद से मंहगाई भत्ता दिया जाता है. केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई यानि एक वर्ष में दो बार डीए में संशोधन करती है. यह संशोधन वर्तमान मंहगाई दर पर निर्भर करता है. इसी साल अक्टूबर महीनें में महंगाई से राहत के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन/पेंशन के 12 प्रतिशत की दर में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी. यह बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2019 से लागू हुआ. जबकि कई राज्यों ने अब तक पिछला बढ़ा हुआ डीए ही नहीं दिया है.
RCB