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7th CPC Latest News: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सैलरी और पेंशन पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के 1 जुलाई से बहाल होने की उम्मीद नहीं के बराबर है. हालांकि इस अनिश्चितता के बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि डीए और डीआर का पूरा फायदा इसी साल सितंबर महीने से मिलने लगेगा. इस संबंध में केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन और सरकार के बीच बातचीत भी हो चुकी है. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिली एक और बड़ी राहत, अब सरकार ने लिया यह फैसला
रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और पेंशनभोगियों के डीआर का भुगतान सितंबर में एरियर के साथ होगा. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संगठन ने दावा किया है कि सरकार जनवरी और जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के बकाया डीए की किश्त को जुलाई की किश्त के साथ जोड़कर सितंबर तक भुगतान करेगी. इसके साथ ही पेंशनभोगियों के डीआर पर लगी रोक को भी हटाने पर सहमति बन गई है.
बीते रविवार को सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने अगले महीने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को फिर से शुरू करने पर कोई निर्देश जारी नहीं किया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक फर्जी कार्यालय ज्ञापन की तस्वीर का हवाला देते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया कि अगले महीने (जुलाई) से डीए और डीआर की बहाली को लेकर कोई ओएम (Office Memorandum) जारी नहीं किया गया है.
कोरोना वायरस महामारी से उभरे आर्थिक हालात को देखते हुए पिछले साल केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 तक डीए और डीआर में बढ़ोतरी पर रोक लगाने की घोषणा की थी. ध्यान रहें कि साल में दो बार सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है. इसलिए उम्मीद की जा रही है कि सरकार महंगाई भत्ता वर्तमान 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर सकती है. अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा.
