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नई दिल्ली: सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत वेतन पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनभोगियों (Pensioners) को महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के बकाया (Arrears) के संबंध में अच्छी खबर मिल सकती है. एक रिपोर्ट के अनुसार, कार्यरत और सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों की डीए और डीआर बकाया की मांग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई है. पीएम मोदी जल्द ही इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय ले सकते है. अगर डीए और डीआर एरियर जारी करने की मंजूरी मिल जाती है तो करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खातों में बड़ी रकम जमा होगी. 7th Pay Commission: खुशखबरी! मोदी सरकार ने अपने इन कर्मचारियों को दिया दशहरा का तोहफा
सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरें 1 जुलाई से मूल वेतन व पेंशन के 28 फीसदी निर्धारित की गई हैं. जनवरी 2020 में डीए और डीआर की दरों में 4 फीसदी, जून 2020 में 3 फीसदी और इस साल जनवरी में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी. हालाँकि, सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की चपेट में आने के बाद इन वेतन वृद्धि को रोक दिया था.
नतीजतन, जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए और डीआर की दरें 17 प्रतिशत पर बनी रहीं. केंद्र ने 1 जुलाई से डीए और डीआर दरों को 28 प्रतिशत तक बहाल कर दिया, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निराश करते हुए 18 महीने के बकाया का भुगतान करने से इनकार कर दिया. कुछ समय पहले इंडियन पेंशनर्स फोरम (बीएमएस) ने डीए और डीआर बकाया का मुद्दा पत्र लिखकर पीएम मोदी तक पहुंचाया है.
भारतीय पेंशनभोगी मंच (BMS) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) का बकाया (एरियर) जल्द से जल्द जारी करने की मांग की है. मंच ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप का आग्रह किया है.
