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7th Pay Commission Latest News: लाखों सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के लिए अच्छी खबर है. कुछ समय पहले महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी की घोषणा की थी. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो राज्य सरकार जल्द ही डीए (DA) की किस्त का भुगतान करने वाली है. अभी तक महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 31 प्रतिशत बतौर महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो कि बढ़ाकर 34 प्रतिशत किए जाने की उम्मीद है.
केंद्र सरकार के अनुरूप कई राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया. केंद्र ने मार्च में महंगाई भत्ता तीन फीसदी बढ़ाकर 34 प्रतिशत करने की घोषणा की, जो 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हुई. ज़ी बिज़नेस की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों का डीए फिलहाल 31 फीसदी है. अगली किस्त में इसे बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया जाएगा. 7th Pay Commission: अब इस सरकारी महकमे में उठी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की डिमांड, इन भत्तों को भी मांगा
रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत किश्त के जरिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया था. तब से बकाया के रूप में 5 किश्त देने की घोषणा की गई थी. इसकी 2 किस्त सरकार पहले ही दे चुकी है. जबकि अब तीसरी किस्त जारी होने वाली है. सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र सरकार के करीब 17 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा.
वर्ष 2019 में महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ जिला परिषद और नगर निगम के कर्मचारियों के लिए 7वां वेतनमान लागू किया गया था. इसके बाद सरकार ने तय किया था कि साल 2019-20 से कर्मचारियों को 5 साल में 5 किस्तों में उनका बकाया भुगतान किया जाएगा. अब तक कर्मचारियों को 2 किस्तें मिल चुकी हैं. जबकि तीसरी किस्त का भुगतान जून में किया जा सकता है. इसके बाद चौथी और पांचवीं किस्त का भुगतान भी इसी साल किए जाने की उम्मीद है.
राज्य सरकार के इस फैसले से सातवें वेतन आयोग के तहत महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई. राज्य के ग्रुप-ए के अधिकारियों के वेतन में लगभग 30,000 रुपये से 40,000 रुपये एक साथ बढ़े. वहीं, ग्रुप-बी के अधिकारियों को 20,000 रुपये से 30,000 रुपये का लाभ मिलेगा. इसके तहत ग्रुप-सी के अधिकारियों को 10,000 रुपये से 15,000 रुपये और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को 8,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का फायदा होगा.
