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7th CPC Latest News: राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को फिर से लागू किए जाने के बाद अन्य राज्यों में भी इसकी मांग उठने लगी है. राजस्थान सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारी संघ केंद्र सरकार से भी पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की डिमांड कर रहे है. हालांकि राजस्थान को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे लागू करने की दिशा में पहल शुरू करने की बात कही है. इस बीच झारखंड सरकार ने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते सोमवार को विधानसभा में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की फिलहाल पुरानी पेंशन योजना लागू करने की कोई योजना नहीं है. दरअसल झारखंड विकास मोर्चा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक प्रदीप यादव के एक प्रश्न के उत्तर में विधानसभा में सीएम सोरेन ने यह स्पष्टीकरण दिया.
विधानसभा में प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री से पूछा था कि क्या राजस्थान की अशोक गहलोत नीत सरकार की तरह झारखंड में भी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी. 7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ा झटका! 18 महीने के डीए बकाया पर आया यह नया अपडेट
ज्ञातव्य है कि दो दिन पहले ही राज्य सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया था कि मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग लेकर उनसे मिलने आये सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में इस पर सहमति जतायी है.
उल्लेखनीय है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान सरकार के एक जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा. मुख्यमंत्री गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए 23 फरवरी को यह ऐलान किया. पुरानी पेंशन योजना को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा का कवच करार देते हुए उन्होंने उम्मीद जताई है कि राज्य में इसे पुनः लागू करने के उनके निर्णय से भविष्य में अधिक संख्या में प्रतिभाशाली युवा राजकीय सेवा की तरफ आकर्षित होंगे. पुरानी पेंशन प्रणाली को दिसंबर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने समाप्त कर दिया था और उसके स्थान पर 1 अप्रैल 2004 से नई पेंशन प्रणाली लागू की थी.
