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7TH CPC Latest News: केंद्र सरकार के कर्मचारी (Central Government Employees) और पेंशनभोगी (Pensioner) अपने महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी का लंबे समय से इंतजार कर रहे है. हालांकि इस संबंध में जल्दी अच्छी खबर मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे है. बीते हफ्ते लाखों सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि होली से पहले हुए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उन्हें बड़ी सौगात मिल सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. 7th Pay Commission: होली से पहले लाखों कर्मचारियों को मिल गया तोहफा, सरकार ने किया यह बड़ा ऐलान!
पिछले कुछ दिनों में कई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2022 से अपने डीए में 3 फीसदी की वृद्धि का फायदा मिलेगा. हालांकि, ज़ी न्यूज़ की एक रिपोर्ट में हाल ही में कहा गया कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से डीए (Dearness Allowance) और डीआर (Dearness Relief) में संशोधन करने से इनकार कर दिया है. जो कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए किसी झटके से कम नहीं है.
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Choudhary) ने राज्यसभा (Rajya Sabha) में एक सवाल के जवाब में कहा कि डीए को बढ़ाने की जरूरत नहीं है. डीए और डीआर में वृद्धि के बारे में बोलते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में हाल ही में कहा कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) के अनुसार, डीए मुद्रास्फीति दर पर आधारित होगा. सरकार ने संसद को यह भी बताया कि पिछली दो तिमाहियों में महंगाई दर 5 फीसदी से ज्यादा रही है.
राज्यसभा सांसद नारनभाई जे राठवा (Naranbhai J Rathwa) ने वित्त राज्य मंत्री से पूछा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि को 3 फीसदी पर स्थिर क्यों रखा गया है जबकि मुद्रास्फीति की दर अधिक है. हालांकि, इसके जवाब में पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार की डीए 3 फीसदी से ज्यादा बढ़ाने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि की दर में संशोधन की जरूरत नहीं है. गौरतलब हो कि वर्तमान में डीए और डीआर 31% है, जो और तीन प्रतिशत बढ़ाने के बाद 34% हो जाएगा.
