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7th Pay Commission Latest News: सरकारी कर्मचारियों को बीते कुछ महीनों से लगातार सौगातें मिल रहीं हैं. गुड न्यूज़ मिलने का यह सिलसिला आगे भी जारी रहने की पूरी संभावना है. ख़बरों की मानें तो महंगाई भत्ते (DA) में आगामी जुलाई महीने में एक बार फिर संशोधन होने वाला है, जिससे सैलरी में साल में दूसरी बार बढ़ोतरी होगी. इस बीच राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने आखिरकार जेसीटीएसएल (Jaipur City Transport Services Limited) के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. जेसीटीएसएल कर्मचारी लंबे समय से सातवां वेतनमान लागू करने की मांग कर रहे थे.
राज्य सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद 1 अप्रैल 2022 से जेसीटीएसएल में कार्यरत करीब 1123 ड्राइवर्स व ऑपरेटर्स को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा. जेसीटीएसएल के एमडी राजेंद्र किशन (Rajendra Kishan) ने कहा कि सातवां वेतनमान लागू करने की फाइल राज्य सरकार के पास भेज दी गई है. 7th Pay Commission: अब इस सरकारी महकमे में उठी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की डिमांड, इन भत्तों को भी मांगा
टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जेसीटीएसएल की तरफ से भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है. हालांकि, जेसीटीएसएल ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों को प्रोबेशन (Probation) अवधि समाप्त होने के बाद भी नियमित नहीं किया गया है, उन्हें कोर्ट द्वारा लगाये गए स्टे के हटने के बाद स्थायी किया जाएगा.
मालूम हो कि राजस्थान सरकार ने 1 जनवरी 2004 को और उसके बाद नियुक्त होने वाले अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की घोषणा की है. इसके साथ ही गहलोत सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन से एक अप्रैल से 10 फीसदी की कटौती को भी खत्म करने का निर्णय लिया. इस कटौती के खत्म होने से अब राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को 2,000 रुपये से 10,000 रुपये प्रति माह के बीच की राशि के साथ बढ़ा हुआ वेतन मिल रहा है.
दरअसल नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत जनवरी 2004 से भर्ती हुए कर्मचारियों के मूल वेतन में से हर महीने 10 प्रतिशत की कटौती की जाती थी, जिसे पिछले महीने से समाप्त कर दिया गया है. जबकि केंद्र सरकार के अनुरूप महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत (कुल 34 प्रतिशत) की बढ़ोतरी होने से सैलरी में बड़ा इजाफा हुआ है.
