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नई दिल्ली, 19 मार्च : इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि 'इंडिया एआई मिशन' और 'गेट्स फाउंडेशन' के बीच अलग-अलग क्षेत्रों में एआई समाधान को लेकर साझेदारी होने जा रही है. 'गेट्स फाउंडेशन' बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स द्वारा स्थापित एक अमेरिकी निजी फाउंडेशन है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए एआई-आधारित समाधान बनाने के लिए जल्द ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "बेहतर फसल, मजबूत स्वास्थ्य सेवा, बेहतर शिक्षा और जलवायु संवेदनशीलता कम करने के लिए एआई समाधान - इंडिया एआई मिशन और बिल गेट्स फाउंडेशन के बीच जल्द ही समझौता ज्ञापन होगा." बिल गेट्स वर्तमान में भारत दौरे पर हैं. यह भी पढ़ें : चिरंजीवी, आर. माधवन और अन्य ने सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी की सराहना की
एआई टेक्नोलॉजी के विकास के लिए गुणवत्ता वाले डेटासेट तक पहुंच को आसान बनाने के लिए, सरकार ने हाल ही में देश के डेटासेट प्लेटफॉर्म एआईकोष और एआई कंप्यूट पोर्टल को लॉन्च कर इंडिया एआई मिशन की तरफ एक बड़ा कदम उठाया. सरकार ने अगले तीन से पांच वर्षों के भीतर घरेलू स्तर पर जीपीयू विकसित करने का लक्ष्य भी रखा है. यह 10,000 करोड़ रुपये के बड़े इंडिया एआई मिशन का हिस्सा है.
एआई कंप्यूट पोर्टल कंपनियों को अनुसंधान एवं विकास के लिए सब्सिडी वाले जीपीयू तक पहुंच प्रदान करेगा. अब तक, लगभग 14,000 जीपीयू लाइव हो चुके हैं, और 4,000 पाइपलाइन में हैं. इससे पहले, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कुछ चुने हुए विक्रेताओं से 18,693 जीपीयू की खरीद की घोषणा की थी. अश्विनी वैष्णव के अनुसार, कृषि तथा मौसम पूर्वानुमान से संबंधित मंत्रालय, और भाषिणी पहले ही प्लेटफॉर्म को डेटा प्रदान कर चुके हैं.
इस महीने की शुरुआत में मंत्री ने कहा था, "भारत का अपना एआई आधारभूत मॉडल अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है; हमारे पास 67 एप्लीकेशन हैं, जिनमें से 22 लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) विकसित करने के लिए हैं." इस बीच, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह-अध्यक्ष गेट्स ने सोमवार को नीति आयोग के 'विकसित भारत रणनीति कक्ष' (वीबीएसआर) का दौरा किया.