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नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक (GST council meeting) के बाद प्रेस कांफ्रेंस की. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने कहा कि जिस मुद्दे को लेकर ये बैठक हुई उसपर आम सहमति नहीं बन पाई. यह बैठक बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गई. वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों के जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए केंद्र सरकार बाजार से कर्ज नहीं उठा सकती है क्योंकि इससे बाजार में कर्ज की लागत बढ़ सकती है. जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों के जीएसटी राजस्व में आने वाली कमी की भरपाई के तौर तरीकों को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई.
सोमवार को जीएसटी परिषद की बैठक में कंपनसेशन के मुद्दे पर 12 राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए समाधान को स्वीकार कर लिया. जबकि 9 अन्य राज्यों की मांगों पर विचार करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समय मांगा है.
वित्त मंत्री ने कहा, अगर कुछ राज्यों को मंजूर नहीं है तो फिर आगे देखते हैं अब क्या समाधान निकलता है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र का प्रस्ताव कानून के दायरे में है. केंद्र के प्रस्ताव का विरोध करने वाले राज्यों में दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ शामिल हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज 42वीं जीएसटी काउंसिंग की बैठक थी, जिसमें एक एजेंडा पर चर्चा हुई जो है 9A. इस बैठक में उधार लेने और सेस को बढ़ाए जाने पर भी बात हुई. निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्होंने राज्यों से भी आग्रह किया कि अगर वह अपने यहां एलटीसी की घोषणाओं को लागू कर सकें तो जरूर करें.
