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नई दिल्ली: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए वॉट्सऐप (WhatsApp) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (Social Media Platform) पर कर्मचारियों के सैलरी कम्युनिकेशन की छूट देने की योजना को फिलहाल टाल दिया है. सरकार नए लेबर कोड के तहत यह फैसला करने वाली थी. सरकार ने नए लेबर कोड में (New Labour Code) में इसकी व्यवस्था की थी, जिसके जरिए कर्मचारियों को सैलरी से जुड़ी जानकारियां वॉट्सऐप पर मिलने वाली थीं. सरकार की तरफ से यह फैसला लोगों की प्राइवेसी को ध्यान में देते हुए लिया गया है. फिलहाल नया लेबर कोड इस साल अप्रैल से लागू होगा.
मिंट (Mint) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लेबर सेक्रेटरी (Labour Secretary) सरकार इन गड़बड़ियों को ठीक करेगी और वेज कम्युनिकेशन ड्राफ्ट नोटिफिकेशन से सोशल मीडिया और वॉट्सऐप को हटाएगी. सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब पिछले महीने वॉट्सऐप की नई पॉलिसी को लेकर फिक्र जताई जाने लगी थी. वॉट्सऐप के डेटा शेयरिंग प्रोसेड्योर में कई यूजर्स को इस बात की चिंता थी कि वॉट्सऐप की नई पॉलिसी में संवेदनशील प्रोफाइल इनफॉरमेशन कंपनी स्टोर कर सकती थी. यह भी पढ़े: कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है मोदी सरकार, सप्ताह में सिर्फ 4 दिन करना पड़ेगा काम? पढ़ें पूरी खबर
श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा (Apurva Chandra) ने मिंट इससे जुडी जानकारी देते बताया कि हम इस हिस्से को बदलेंगे. हम कर्मचारियों की निजता का सम्मान करेंगे. यह ड्राफ्ट जल्दी ही फाइनल हो जाएगा और आप देखेंगे कि वॉट्स ऐप सहित सभी सोशल मीडिया फाइनल दस्तावेज में नहीं रहेंगे. " इससे पहले लेबर मिनिस्ट्री ने प्रस्ताव रखा था कि वॉट्स ऐप और दूसरे सोशल मीडिया के जरिए सैलरी कम्युनिकेशनल करने का प्रस्ताव रखा था.
