Farmers Protest: किसान आंदोलन का 17वां दिन, दिल्ली-जयपुर हाइवे आज करेंगे जाम- भारी पुलिस बल तैनात
किसान आंदोलन (Farmers Protest) शनिवार को 17वें दिन भी जारी है. सरकार के चर्चा के बाद भी बात नहीं बनी. किसान संगठनों के नेता तीनों नये कृषि कानूनों (New Farm Law) को निरस्त करवाने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं. इसके साथ ही किसानों ने सरकार से बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है. वहीं, अब किसानों ने अपने आंदोलन को और भी तेज करने का फैसला लिया है. इस दौरान दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (Delhi-Jaipur Highway) पर ट्रैफिक ठप करनी की चेतावनी किसान संगठनों ने दी है. दूसरी तरफ दिल्ली-आगरा एक्सप्रेस वे पर भी चक्का जाम करने का फैसला लिया है. जिसके मद्देनजर दिल्ली के आसपास आज भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.
नई दिल्ली:- किसान आंदोलन (Farmers Protest) शनिवार को 17वें दिन भी जारी है. सरकार के चर्चा के बाद भी बात नहीं बनी. किसान संगठनों के नेता तीनों नये कृषि कानूनों (New Farm Law) को निरस्त करवाने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं. इसके साथ ही किसानों ने सरकार से बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है. वहीं, अब किसानों ने अपने आंदोलन को और भी तेज करने का फैसला लिया है. इस दौरान दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (Delhi-Jaipur Highway) पर ट्रैफिक ठप करनी की चेतावनी किसान संगठनों ने दी है. दूसरी तरफ दिल्ली-आगरा एक्सप्रेस वे पर भी चक्का जाम करने का फैसला लिया है. जिसके मद्देनजर दिल्ली के आसपास आज भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.
बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बलबीर एस राजेवाल (Balbir S Rajewal) ने कहा था कि शनिवार को दिल्ली-जयपुर रोड जाम किया जाएगा. वहीं उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर से जिला कार्यालयों के सामने, बीजेपी नेताओं के घरों और रिलायंस/ अडानी टोल प्लाजा पर किसान धरना देंगे. फिलहाल ट्रेन नहीं रोका जाएगा. सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने सीमा पर बैर्केटिंग बढ़ा दी है. इसके अलावा ड्रोन की मदद से आज के पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जाएगी. पुलिस ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आंदोलन के दौरान कानून तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. Farmers Protest: RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने पीएम मोदी और अमित शाह को दी चेतावनी, कहा- किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो छोड़ देंगे NDA का साथ.
ANI का ट्वीट:-
गौरतलब हो कि केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को नये कृषि कानूनों के साथ-साथ, एमएसपी पर फसलों की खरीद जारी रखने से लेकर पराली से जुड़े अध्यादेश और बिजली संशोधन विधेयक 2020 के आने से बिजली सब्सिडी को लेकर किसानों की आशंकाओं का समाधान करने के लिए बुधवार को प्रस्तावों का एक मसौदा भेजा था, जिसे किसान यूनियनों ने सिरे से खारिज करते हुए आंदोलन आगे और तेज करने का ऐलान किया है.