Farm Bill Row 2020: संसद भवन में पास कृषि बिल को मंत्री बाला साहेब थोराट ने बताया किसान विरोधी, कहा- महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में इसे लागू नहीं होने देगी
‘महाराष्ट्र विकास आघाडी’ सरकार में राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात ने कहा कि सांसद में पारित बिल किसान विरोधी हैं. इसलिए उनकी सरकार इस बिल का विरोध करेगी. वहीं उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार इस बिल को महाराष्ट्र में लागू नहीं होने देगी. बल्कि इसका विरोध करेगी. उनके विरोध में शिवसेना भी उनके साथ है. इस बिल के विरोध करने के लिए हम साथ में बैठेंगे और आगे की रणनीति बनायेंगे.
मुंबई: राज्यसभा में लोगों के विरोध के बाद भी किसान से जुड़े तीनों बिल मोदी सरकार (Modi Govt) की तरफ से पास हुआ. जिस बिल पर रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) ने भी लोगों के विरोध के बाद भी हस्ताक्षर किया. हालांकि इस बिल पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर ना करें राजनीति से जुड़े पार्टी के नेताओं ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति को पत्र लिखा था. वहीं इस बिल को पास होने के बाद ‘महाराष्ट्र विकास आघाडी’ (Maha Vikas Aghadi) सरकार की तरफ से कहा गया है महाराष्ट्र में इस बिल को लागू नहीं किया जायेगा.
‘महाराष्ट्र विकास आघाडी’ सरकार में राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) ने कहा कि सांसद में पारित बिल किसान विरोधी हैं. इसलिए उनकी सरकार इस बिल का विरोध करेगी. वहीं उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार इस बिल को महाराष्ट्र में लागू नहीं होने देगी. बल्कि इसका विरोध करेगी. उनके विरोध में शिवसेना भी उनके साथ है. इस बिल के विरोध करने के लिए हम साथ में बैठेंगे और आगे की रणनीति बनायेंगे. यह भी पढ़े: Farm Bills Enacted as Law: किसानों और विपक्ष के विरोध के बीच कानून में बदले तीनों कृषि बिल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लगाई मुहर
वहीं राजस्व मंत्री थोरात ने कहा कि कृषि से जुड़े बिल के विरोध में कल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी स मुलाकात करने वाला हैं.
बता दें कि किसान और राजनीतिक पार्टी के नेताओं के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार में सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल इस बिल का विरोध कर रही हैं. यहां तक कि शिरोमणि अकाली दल से मोदी सरकार में मत्री रहीं हरसिमरत कौर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद भी मोदी सरकार ने लोकसभा के बाद राज्मेंयसभा में किसान से जुड़े तीनों बिल को पारित करवाया. जिस बिल को लागू करने के लिए आज राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी हो गया.