Fact Check: इस साल 10वीं और 12वी में प्रोमोट होने वाले विद्यार्थियों के अंक पत्र सरकारी नौकरी में मान्य नहीं होंगे? देखें क्या कहता है PIB का फैक्ट चेक

वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि कि ‘10वीं और 12वीं में प्रमोट होने वाले ध्यान दें, 10वीं और 12वीं के अंक पत्र सरकारी नौकरी में मान्य नहीं. TET में प्रमोट 10वीं और 12वीं मान्य नहीं.’ इस खबर का पीआईबी ने फैक्ट चेक किया है और इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है.

प्रतिकात्मक तस्वीर (File Photo)

कोरोना वायरस महामारी चलते इस वर्ष कई परीक्षाएं स्थगित कर दीं गईं तो कुछ ऑनलाइन ही ली गईं इसके अलावा 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में बच्चों को सीधे प्रमोट कर दिया गया है.  इससे पहले कोरोना के चलते 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाए रद्द कर दी गई थी. जिसके बाद सरकार ने उनके पुराने रिकॉर्ड के आधार पर रिजल्ट जारी कर उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया है. इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है.

इस खबर के वायरल होने के बाद 10वीं और 12वीं के प्रमोट छात्रों की चिंताएं बढ़ गई हैं. दरअसल इस वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि ‘10वीं और 12वीं में प्रमोट होने वाले ध्यान दें, 10वीं और 12वीं के अंक पत्र सरकारी नौकरी में मान्य नहीं. TET में प्रमोट 10वीं और 12वीं मान्य नहीं.’ इस खबर का पीआईबी ने फैक्ट चेक किया है और इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है.

क्या हो रहा वायरल-

सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ एक मैसेज में कहा जा रहा है कि ‘10वीं और 12वीं में प्रमोट होने वाले ध्यान दें, 10वीं और 12वीं के अंक पत्र सरकारी नौकरी में मान्य नहीं. TET में प्रमोट 10वीं और 12वीं मान्य नहीं.’

पीआईबी ने बताया सच-

भारत सरकार की संस्था प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी की फैक्ट चेक विंग ने वायरल मैसेज में किए गए दावे का खंडन करते हुए इसे पूरी तरह फर्जी और फेक बताया है. PIB फैक्ट चेक ने अपने ट्वीट में लिखा है, ‘दावा: इस साल 10वी और 12वी में प्रोमोट होने वाले विद्यार्थियों के अंक पत्र सरकारी नौकरी में मान्य नहीं होंगे. #PIBFactCheck यह दावा फ़र्ज़ी है. केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है. कृपया ऐसी फ़र्ज़ी तस्वीरें व खबर साझा न करें.’

Fact check

Claim

इस साल 10वी और 12वी में प्रोमोट होने वाले विद्यार्थियों के अंक पत्र सरकारी नौकरी में मान्य नहीं होंगे.

Conclusion

केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है. यह दावा पूरी तरह फर्जी है.

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