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नई दिल्ली: नीट परीक्षा के परिणामों में गड़बड़ी के मामले में एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है. इस याचिका में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के सभी OMR शीट्स की फिर से जांच और उम्मीदवारों की रैंकिंग को फिर से तय करने और कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है.
यह याचिका अनुच्छेद 32 के तहत आठ उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई है जिन्होंने 5 मई को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) दी थी. देश भर में लगभग 24 लाख छात्रों ने इस परीक्षा की तैयारी की थी और इसमें भाग लिया था.
NTA ने कई 'मनमाने और अवैध कार्यों और अनियमितताओं' का दावा किया
- छात्रों को उनके OMR शीट्स की तुलना में उनके स्कोरकार्ड पर अलग-अलग अंक मिले. ये विसंगतियाँ ग्रेस मार्क्स के कारण नहीं थीं, क्योंकि ये छात्र उन केंद्रों से नहीं थे जहाँ कथित तौर पर ग्रेस मार्क्स दिए गए थे;
- कटऑफ और औसत अंकों में अभूतपूर्व वृद्धि के परिणामस्वरूप, अभूतपूर्व 67 उम्मीदवारों ने 720/720 का पूर्ण स्कोर हासिल किया और शीर्ष रैंक हासिल की, जो आमतौर पर 3-4 छात्रों के लिए होती है.
- इनमें से छह टॉपर्स हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र से हैं.
- छात्रों ने 718 और 719 अंक प्राप्त किए हैं, जो सांख्यिकीय रूप से संदिग्ध है.
- समय के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति अंक देने के लिए अपनाई गई विधि/मानदंड का खुलासा नहीं किया गया है.
- इन छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स के लिए कोई परिभाषित तर्क नहीं है और छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स के अनुसार कोई सूची साझा नहीं की गई है.
- परीक्षा से पहले सूचना बुलेटिन में समय बर्बाद होने के कारण ग्रेस मार्क्स के प्रावधान का खुलासा किया जाना चाहिए था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा के बाद नए नियम के साथ आई, जिससे परिणाम की प्रामाणिकता पर संदेह पैदा होता है.
मूल्यांकन परिणामों में 'गंभीर विसंगतियों' को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ताओं ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण की मांग की है ताकि-
- 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने को अनुचित और अवैध घोषित किया जा सके.
- ग्रेस मार्क्स फॉर्मूला के आवेदन के बिना सभी OMR शीट्स का फिर से मूल्यांकन किया जाए और रैंक फिर से सौंपी जाए.
- कथित परिणामों में विसंगतियों की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति स्थापित की जाए.
- उम्मीदवारों द्वारा इस्तेमाल किए गए अनुचित साधनों का पता लगाने' के लिए एक पेशेवर फर्म से फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए.
- इसके अतिरिक्त यह प्रार्थना की जाती है कि 4 जून (परिणामों की घोषणा) और 6 जून (परिणाम पूछताछ पर स्पष्टीकरण) को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति को अवैध घोषित किया जाए और रद्द किया जाए.
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने 14 जून को याचिका पर नोटिस जारी किया. शुक्रवार (14 जून) को इसी तरह के मामले पर भी नोटिस जारी किया गया था जिसमें NEET UG परीक्षा में पेपर लीक की कथित घटनाओं की सीबीआई जांच की मांग की गई थी. NEET-UG 2024 से संबंधित सभी याचिकाओं को अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी.
13 जून को, एनटीए ने 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका का जवाब दिया. इसमें कहा गया है कि ग्रेस मार्क्स वापस ले लिए जाएँगे और उन सभी 1563 छात्रों को या तो ग्रेस मार्क्स के बिना अपने अंकों को स्वीकार करने के लिए कहा जाएगा या फिर एक पुनर्मूल्यांकन परीक्षा में बैठने के लिए कहा जाएगा. यह याचिका अधिवक्ता तन्वी दुबे और अरिहंत जैन द्वारा तैयार की गई थी.
