धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर पहुंचा लोकतंत्र: गृह मंत्री अमित शाह

जम्मू, 19 मार्च : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि यह वह भूमि (जम्मू) थी जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित प्रेम नाथ डोगरा ने देश के बाकी हिस्सों के साथ जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के लिए लड़ाई लड़ी थी. उन्होंने कहा, "हमारे नेता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया कि देश में केवल 'एक प्रधान, एक निशान, एक विधान' (एक प्रधान मंत्री, एक ध्वज और एक संविधान) है. अनुच्छेद 370 के तहत, जम्मू-कश्मीर के निर्वाचित सरकार के प्रमुख को 'वजीर-ए-आजम' (प्रधानमंत्री) कहा जाता था, राज्य का अपना झंडा और एक अलग संविधान था. शाह ने अपने भाषण की शुरूआत माता वैष्णो देवी को नमन करके और देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की. उन्होंने सीआरपीएफ के उन जवानों की सेवाओं की सराहना की जिन्होंने देश में शांति और एकता के लिए लड़कर पुरस्कार अर्जित किए हैं.

उन्होंने कहा, "2014 के बाद से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद, जम्मू-कश्मीर में बहुत कुछ हुआ है. लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर लाया गया है. यहां के हर गांव ने पंच और सरपंच चुने हैं जिन्हें गांव स्तर पर विकास के लिए काम करने का अधिकार दिया गया है. "अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद, महिलाओं और आदिवासियों जैसे कमजोर वर्गो को उनका सही स्थान सुनिश्चित किया गया है. 33,000 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य जमीन पर बनाया गया है और इसके लिए मैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बधाई देता हूं." "जम्मू-कश्मीर ने सड़क विस्तार के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं चाहे ये राजमार्ग हों, गांवों में बड़ी या छोटी सड़कें हों. सात नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स स्थापित किए गए हैं." गृह मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार से भी प्रभावी ढंग से निपटा जा रहा है. उन्होंने कहा, "जब भी किसी कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए सीआरपीएफ को बुलाया जाता है, तो लोग यह जानते हुए राहत की सांस लेते हैं कि चीजें तुरंत नियंत्रण में आ जाएंगी." "आज ही के दिन 1950 में देश के गृह मंत्री सरदार पटेल ने इस सेना को रंग दिया था." यह भी पढ़ें : पंजाब मॉडल के दम पर 2024 में अरविंद केजरीवाल बनेंगे देश के PM, भगवंत मान कैबिनेट के नवनिर्वाचित मंत्री ने किया बड़ा दावा

उन्होंने कहा, "21 अक्टूबर, 1959 को, जब चीन ने हॉट स्प्रिंग्स पर हम पर हमला किया, तो सीआरपीएफ के कुछ जवानों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और हमलावर को रोक दिया. यही कारण है कि 21 अक्टूबर को हर राज्य में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है." देश के गृह मंत्री के रूप में, मैं सीआरपीएफ के जवानों को यह सुनिश्चित करने के लिए धन्यवाद देता हूं कि लोग देश में शांति से रहें. उन्होंने कहा, "आरएएफ ने दंगों को अधिक पेशेवर रूप से संभालने के लिए स्थानीय पुलिस बलों को भी प्रशिक्षित किया है और तब से दोनों ने एक साथ काम किया है." शाह ने कहा, "प्रधानमंत्री ने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है और इसके लिए सीआरपीएफ को शांति और शांति सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभानी है." उन्होंने कहा कि हाल ही में आदेश पारित किए गए हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में सीएपीएफ की परेड आयोजित की जाए ताकि इन संगठनों को स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करने और घनिष्ठ संबंध बनाने में मदद मिल सके.

अपने संबोधन से पहले शाह ने यहां मौलाना आजाद स्टेडियम में सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस परेड की सलामी ली. यह पहली बार है जब सीआरपीएफ की स्थापना दिवस परेड संगठन के मुख्यालय के बाहर कहीं भी आयोजित की जा रही है. चतुराई से निकले बल के विभिन्न अंगों के टुकड़ियों ने पोडियम के सामने मार्च किया, जहां शाह ने टिपिकल डोगरा पगड़ी पहने हुए सलामी ली. डॉ जितेंद्र सिंह (एमओएस), पीएमओ, उपराज्यपाल, मनोज सिन्हा, जम्मू-कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पंकज मिथल, केंद्रीय गृह सचिव ए.के. भल्ला, निदेशक, आईबी, अरविंद कुमार, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव, अरुण कुमार मेहता, कुलदीप सिंह, डीजी, सीआरपीएफ, दिलबाग सिंह, डीजीपी, जम्मू-कश्मीर, पंकज कुमार सिंह, डीजी, बीएसएफ और अन्य वरिष्ठ नागरिक और पुलिस अधिकारी समारोह में शामिल हुए. इसके अलावा बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और अन्य नागरिक भी समारोह में शामिल हुए.