
8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों के जनवरी से जुलाई 2025 तक का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) सितंबर से अक्टूबर के बीच घोषित किया जा सकता है. लेकिन उससे पहले एक खबर सरकारी कर्मचारियों की चिंता जरुर बढ़ा सकती है, क्योंकि इस बार डीए में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद कम दिखाई दे रही है. इसकी वजह है, लगातार गिरती खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation), जो डीए में बढ़ोतरी का प्रमुख आधार होती है. सरकार महंगाई के आधार पर अपने कर्मचारियों को डीए देती है, जिससे उन्हें बढ़ती महंगाई से निपटने में आसानी होती है.
मई के खुदरा महंगाई आंकड़े निराशाजनक
विशेषज्ञों के मुताबिक, मई 2025 में कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) सिर्फ 2.82% रहा है, जो अप्रैल में 3.16% था. यह पिछले 6 सालों में सबसे कम स्तर पर है. फरवरी 2019 में सीपीआई 2.57% था. इसका मतलब है, कि इस बार महंगाई भत्ते में बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी, हालांकि इससे आम आदमी की जेब पर खर्च थोड़ा कम जरूर होगा.
दूध और फलों की कीमतों में बड़ी गिरावट
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के अनुसार, सीपीआई में गिरावट खाद्य पदार्थों - जैसे दालें, सब्जियां, फल, अनाज, अंडे और घरेलू सामान की कीमतों में कमी के कारण है. विशेषज्ञों के मुताबिक, खुदरा महंगाई और डीए में सीधा संबंध होता है, अगर महंगाई कम होती है, तो डीए भी उतना ही कम बढ़ता है.
ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पॉइंट्स में मामूली सुधार से उम्मीद जगी
हालांकि, एक राहत की खबर यह भी है, की अप्रैल में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) में कुछ सुधार देखने को मिला है. इससे डीए में 2% तक की संभावित बढ़ोतरी की उम्मीद बनी है.
महंगाई भत्ता क्या होता है?
महंगाई भत्ता एक ऐसा भत्ता है, जो केंद्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को देती है. यह बेसिक सैलरी का एक प्रतिशत होता है. इसका मकसद कर्मचारियों को महंगाई से होने वाले नुकसान की भरपाई करना है. फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 55% डीए मिल रहा है.
डीए कितनी बार और कब बढ़ता है?
सरकार हर साल दो बार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है, पहली बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में. इस बढ़ोतरी की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर की जाती है. हालांकि, इसकी घोषणा कुछ महीने बाद की जाती है. आमतौर पर जनवरी की डीए बढ़ोतरी का ऐलान मार्च में होता है, जबकि जुलाई की बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर में की जाती है.