Chinese App Ban: अपने ऐप्स पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाया चीन, भारत से जताई नाराजगी

चीनी ऐप्स पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए भारत सरकार ने बुधवार को 118 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस बार चीन से नाता रखने वाले जिन ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें बेहद लोकप्रिय गेम पबजी भी शामिल है. जिस वजह से चीन बौखला गया है और भारत के इस कदम का खुलकर विरोध कर रहा है.

प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

बीजिंग: चीनी ऐप्स (Chinese Apps) पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए भारत सरकार ने बुधवार को 118 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस बार चीन से नाता रखने वाले जिन ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें बेहद लोकप्रिय गेम पबजी (PUBG) भी शामिल है. जिस वजह से चीन बौखला गया है और भारत के इस कदम का खुलकर विरोध कर रहा है.

चीन (China) के वाणिज्य मंत्रालय (Commerce Ministry) ने गुरुवार को कहा कि वह चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने के भारत सरकार के फैसले का कड़ा विरोध करता है. चीनी मंत्रालय के प्रवक्ता गाओ फेंग (Gao Feng) ने कहा "भारतीय कार्रवाई चीनी निवेशकों और सेवा प्रदाताओं के कानूनी हितों का उल्लंघन करती है और चीन भारत को गलतियों को सुधारने के लिए कह रहा है.” PUBG Ban in India: भारत में लगा पबजी पर प्रतिबंध तो मां-बाप हुए खुश, वहीं युवा हैरान

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने 118 ऐप्स पर प्रतिबंध की घोषणा की. सरकार द्वारा उन 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है जो भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की रक्षा, राज्‍य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्‍यवस्‍था के लिए नुकसानदेह हैं. इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने कहा की ये ऐप्स भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं. मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से कई प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं. इस वजह से इन्हें ब्लॉक करने का फैसला लिया गया. प्रतिबंधित 118 ऐप्स की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें

बयान में कहा गया है कि एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कई मोबाइल ऐप उनके डाटा का दुरुपयोग कर रहे हैं, इनमें विभिन्‍न प्रकार की रिपोर्टें भी शामिल हैं. उनका दुरुपयोग चोरी करने के लिए और उपयोगकर्ताओं के डेटा को अनधिकृत तरीके से उन सर्वरों पर प्रसारित करने के लिए किया जा रहा है जो भारत के बाहर स्थित हैं. बैन लगाने के कदम से करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स के हितों की रक्षा होगी.

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