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Budget 2023 live Streaming On DD News: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने के बाद आज 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही. देश में साल का बजट पेश होने जा रहा है. ऐसे में भारत के लिए आज का दिन बहुत की अहम है. क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी दूसरी अन्य चीजों परेशान देश की जनता चाहती है कि सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगो को ख़ास ध्यान दिया जाए. जिससे उनकी समस्या कुछ हद तक दूर हो जाये. क्योंकि कोरोना काल में जहां कुछ लोगों के काम-काज चलते रहे. वहीं कुछ लोगों को बेरोजगार होना पड़ा. ऐसे में लोगों के पास जो बैंक बैलेंस थे. वे सब ख़त्म हो चुके है.
हालांकि कहा जा रहा है कि अगले साल लोकसभा 2024 का चुनाव हैं. ऐसे में इस बजट कुछ भी नकारात्मक होने की उम्मीद नहीं है. क्योंकि पीएम मोदी ने बजट सत्र के पहले दिन मंगलवार को कहा कि वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल के बीच भारत का बजट आम नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेगा और साथ ही दुनिया के लिए आशा की किरण भी बनेगा. क्योंकि अर्थव्यवस्था की दुनिया की जानी-मानी आवाजें देश के लिए सकारात्मक संदेश ला रही हैं. ऐसे में आप केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लाइव बजट देखना चाहते है तो आप डीडी न्यूज पर लाइव देख सकते हैं. यह भी पढ़े: Budget 2023: संसद का बजट सत्र आज से, आम आदमी से लेकर अर्थशास्त्रियों तक को भारी उम्मीदें
डीडी न्यूज पर देखें आम बजट Live:
पेपर लेस रहेगा बजट:
बजट 2023-24 पेपर लेस बजट है. मतलब कि बजट को प्रिंट नहीं किया जाएगा. पेपर लेस बजट की शुरुआत 2021-22 के बजट के दौरान हुई थी. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस विषय में एक ट्वीट भी किया है. ट्विट में कहा है कि पिछले 2 वर्षों की तरह ही केंद्रीय बजट 2023-24 भी पूर्ण रूप से पेपरलेस होगा और ये 1 फरवरी को पेश किया जाएगा. आपको बात दें बजट के फाइनल स्टेज के बाद हलवा सेरेमनी भी 26 जनवरी को पूरी हो गई है. इस बार खास बात ये है कि इस बजट को आप घर बैठे मोबाइल ऐप्लीकेशन के जरिए पढ़ पाएंगे.
बजट सत्र में कुल 66 दिन में 27 बैठकें होंगी:
बजट सत्र में कुल 66 दिन में 27 बैठकें होंगी. सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक होगा। 14 फरवरी से 12 मार्च तक सदन की कार्रवाई नहीं होगी और इस दौरान विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियां अनुदान मांगों की समीक्षा करेंगी और अपने मंत्रालयों और विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगी. बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा.
