असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक नई योजना, 'मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता' शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों का समर्थन करना है. यह योजना स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 7 लाख महिलाओं की वार्षिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि के मद्देनजर आई है, जो इस वर्ष बढ़कर 1 लाख रुपये हो गई है. नई योजना के तहत, सरकार पहले वर्ष में 10,000 रुपये की प्रारंभिक राशि प्रदान करेगी. दूसरे वर्ष में, राज्य सरकार 12,500 रुपये का योगदान देगी, और बैंक 12,500 रुपये का मिलान ऋण प्रदान करेगा, जिसे लाभार्थी को चुकाना होगा. योजना में कुछ पात्रता मानदंड हैं. सामान्य और ओबीसी श्रेणियों की महिलाओं के तीन से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, जबकि मोरन, मटक, चाय समुदाय और एससी/एसटी श्रेणियों की महिलाओं के अधिकतम चार बच्चे होने चाहिए. Ram Mandir QR Code Scam: क्या आपको भी मिला है राम मंदिर में फ्री वीआईपी एंट्री वाला मैसेज? स्कैम के झांसे में न आएं.

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