Assam Elections 2021: असम चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र, राज्य में दूसरी पारी के लिए किये ये 5 बड़े वादे
असम चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणापत्र (Photo Credits: Twitter)

दिसपुर: आगामी असम विधानसभा चुनाव (Assam Assembly Elections 2021) जीतकर फिर से सत्ता में बरकरार रहने के लिए बीजेपी (BJP) जी तोड़ मेहनत कर रही है. मंगलवार को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) ने असम चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया. जिसमें बीजेपी ने असम की खुशहाली और विकास के लिए कई बड़े संकल्प लिए है. BJP असम में माफिया की तरह काम कर रही, सिंडिकेट चला रही: प्रियंका गांधी

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करने के बाद कहा “हमने अपने आपको बढ़ाने के लिए आपके सामने 10 संकल्प रखने का फैसला किया है. पहला-मिशन ब्रह्मपुत्र. बाढ़ जो यहां की समस्या बनी हुई है उसे नए-नए तरीके से रोकने का प्रयास किया जाएगा ताकि हम बाढ़ की त्रासदी से असम की जनता को बचा सकें और वो विकास की नई कहानी लिख सकें.”

उन्होंने कहा “असम देश में सबसे ज़्यादा तेजी से नौकरियां पैदा करने वाला राज्य बनेगा. सरकारी क्षेत्र में हम दो लाख लोगों को नौकरी देंगे जिसमें से एक लाख लोगों को हम 31 मार्च 2022 तक नौकरी देंगे. निजी क्षेत्र में 8 लाख नौकरियों की व्यवस्था की जाएगी.”

ओरुनोडोई योजना के तहत 30 लाख पात्र परिवारों को महीने में 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी. हम अवैध अतिक्रमण को हटाने के साथ-साथ नाम घरों का अच्छे से निर्माण हो सके उसके लिए सभी नाम घरों को ढाई लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

नड्डा ने कहा कि असम के अधिकारों के लिए हम एनआरसी के लिए काम करेंगे. एनआरसी में हम असली भारतीय नागरिकों की रक्षा करेंगे और घुसपैठियों की पहचान के लिए प्रयास करेंगे.

बीजेपी नामघर (Namghars) से अवैध अतिक्रमण हटाएगी और उचित पुनर्निर्माण के लिए प्रत्येक को 2.5 लाख रुपये की मदद करेगी. जबकि मिशन शिशु उन्नयन (Mission Shishu Unnayan) के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है. कक्षा आठवीं के बाद बालिकाओं को साइकिल भी दी जाएगी.

वहीं, राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सही वित्तीय सहायता और महौल के साथ उद्यमी स्कूल विकसित किए जाएंगे. बीजेपी राज्य के सभी नागरिकों को भूमि अधिकारों के साथ सशक्त करेगी और भूमिहीन नागरिकों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा.