जम्मू-कश्मीर के बाद दार्जिलिंग से भी उठी केंद्र शासित प्रदेश की मांग, पश्चिम बंगाल से होना चाहते हैं अलग

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने और उन्हें दो भागों में बांटने के बाद सियासी गहमागहमी थमा नहीं है. केंद्र सरकार पर इस फैसले के बाद चौतरफा हमला हो रहा है. वहीं अब पहाड़ी दल भी दार्जिलिंग (Darjeeling) को अलग केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory status) और विधानसभा बनाने की मांग करने लगे हैं. दार्जिलिंग से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद राजू बिष्ट ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पर्वतीय क्षेत्र में स्थायी राजनीतिक समाधान का पार्टी का वादा 2024 तक हकीकत बनेगा. केंद्र शासित प्रदेश की मांग पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने कहा कि पश्चिम बंगाल के दो हिस्सों में विभाजन के किसी भी कदम का वह विरोध करेगी.

वहीं मसले पर राज्य में बीजेपी के कई नेताओं ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, हालांकि उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार दशकों पुरानी इस समस्या का समाधान करेगी. तृणमूल का समर्थन करने वाले धड़े ने विधानसभा के साथ केंद्र शासित क्षेत्र के मांग को खारिज किया और कहा कि बीजेपी ने पिछले 10 साल से पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को अलग राज्य का लॉलीपॉप दिखाकर मूर्ख बनाया है.

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दार्जलिंग को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर बीजेपी का समर्थन करने वाले बिमल गुरुंग के नेतृत्व वाले गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (JJM) के धड़े ने कहा कि बीजेपी को पर्वतीय क्षेत्र में स्थायी राजनीतिक समाधान के अपने चुनावी वादे को पूरा करना चाहिए. अलग राज्य की मांग को लेकर कुछ दशकों से क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं. दार्जिंलिंग के पर्वतीय लोगों ने अलग राज्य की मांग को लेकर जून 2017 में 104 दिनों तक हड़ताल की गई थी. यह आंदोलन बेहद हिंसक रहा. आंदोलन के दौरान कई स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी.