8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने उठाया बड़ा कदम

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8th Pay Commission Update : 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार की संभावना जताई जा रही है. केंद्र सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से सुझाव मांगे हैं. इनमें वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्य सरकारें शामिल हैं.

सरकार ने इन मंत्रालयों और हितधारकों से संदर्भ की शर्तों (ToR) पर इनपुट मांगे हैं, ताकि वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार करते वक्त सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा सके. इससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को सुधारने के लिए उचित कदम उठाए जा सकते हैं.

कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार का कदम

सरकार का यह कदम कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके कामकाजी वातावरण को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है. इस प्रक्रिया में हितधारकों से सुझाव लेने से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि, सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाए. कर्मचारियों को यह उम्मीद है कि, इस वेतन आयोग से उनके वेतन और भत्तों में सुधार होगा, जिससे उनके कार्य और समर्पण को उचित मान्यता मिल सकेगी.

8वें वेतन आयोग का लाभ

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से केंद्र सरकार के नागरिक कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को बड़े लाभ की उम्मीद है. अनुमानित तौर पर, 1 मार्च 2026 तक लगभग 36.57 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलने की संभावना है. वहीं, 31 दिसंबर 2025 तक यह संख्या 33.91 लाख हो सकती है. इन लाभों का विस्तार सिर्फ नागरिक कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रक्षा कर्मियों और पेंशनभोगियों को भी इसका फायदा मिलेगा.

8वें वेतन आयोग का गठन

इस वर्ष जनवरी में, प्रधानमंत्री ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे, भत्ते और पेंशन की जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा. यह आयोग मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास और अन्य प्रासंगिक कारकों सहित वर्तमान आर्थिक स्थितियों का मूल्यांकन करेगा. वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल में स्थापित किया जाता है, और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 2026 तक लागू किया जाना है.

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के संभावित लाभ

• 65 लाख पेंशनभोगी: सरकारी पेंशनभोगियों को नई वेतन प्रणाली से लाभ मिलेगा.
• दिल्ली में 4 लाख कर्मचारी: दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी.
• 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी: इस वर्ग में कई मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के कर्मचारी शामिल हैं.
• रक्षा कार्मिक: सेना, नौसेना और वायु सेना सहित सशस्त्र बलों के कार्मिकों को भी वेतन और लाभ में वृद्धि मिलेगी.

7वें वेतन आयोग का प्रभाव

7वें वेतन आयोग ने 2016 में वेतन और पेंशन भुगतान में 1 लाख करोड़ रुपय की वृद्धि की थी. रिपोर्ट के अनुसार, इस बार भी 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को और भी बेहतर वित्तीय लाभ मिलने की संभावना बताई जा रही है.

हालांकि, 8वें वेतन आयोग का प्रभाव तभी स्पष्ट होगा जब सरकार इसकी सिफारिशों को मंजूरी देगी और लागू करेगी.