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देशभर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आने वाला वक्त राहत भरा हो सकता है. केंद्र सरकार जल्द ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) का गठन कर सकती है, जिसकी सिफारिशें लागू होने के बाद करोड़ों लोगों की सैलरी और पेंशन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. इससे सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारक ही नहीं, बल्कि राज्य सरकारों और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (CPSEs) में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को भी सीधा फायदा होगा. क्योंकि परंपरागत रूप से राज्य सरकारें और सीपीएसई भी केंद्र सरकार के वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाती हैं.
8वें वेतन आयोग से करोड़ों कर्मचारियों को फायदा
रिपोर्टों के अनुसार, अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद देशभर में वेतन में 15% से 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है. इस वेतन वृद्धि से सरकार का कुल वेतन खर्च यानी वेतन बिल (Wage Bill) करीब 55 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये) तक बढ़ सकता है, जो वित्त वर्ष 2026-27 की जीडीपी (GDP) का लगभग 1.1% होगा.
रिपोर्ट में बताया गया है, कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से करीब 1.8 करोड़ सरकारी कर्मचारी और 1.3 करोड़ पेंशनर्स को लाभ मिल सकता है. अगर वेतन में यह बढ़ोतरी होती है, तो इससे न सिर्फ लोगों की खपत और बचत बढ़ेगी, बल्कि इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक पड़ेगा.
निजी क्षेत्र पर भी पड़ेगा असर
रिपोर्ट के अनुसार, जब सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) में वेतन बढ़ता है, तो इसका असर निजी कंपनियों (Private Companies) पर भी पड़ता है. उन पर दबाव बनता है, कि वह भी अपने कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करें, ताकि प्रतिभाशाली लोग सरकारी नौकरियों की ओर न झुकें. इस वजह से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर इसका परोक्ष प्रभाव निजी क्षेत्र के वेतन ढांचे पर भी देखने को मिल सकता है. इससे प्राइवेट सेक्टर में भी सैलरी बढ़ोतरी का माहौल बन सकता है, जो पूरे नौकरीपेशा वर्ग के लिए फायदेमंद साबित होगा.
अभी आयोग का गठन नहीं, लेकिन उम्मीद ज़रूर है
गौरतलब है, कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है. जब सरकार इस आयोग का गठन करेगी, तब इसे अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें देने में लगभग 1 साल का समय लग सकता है. इसके बाद ही वेतन वृद्धि की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
7वें वेतन आयोग में कितना बढ़ा था वेतन?
अगर पिछले वेतन आयोग की बात करें तो 7वें वेतन आयोग के समय सरकार ने 2.57 गुना का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था. यानी कर्मचारियों की मूल सैलरी (Basic Pay) में औसतन ढाई गुना तक बढ़ोतरी की गई थी. इसी तर्ज पर इस बार भी एक ठोस और संतोषजनक बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है.
कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए क्या होगा फायदा?
वेतन में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को सिर्फ मासिक इनकम में फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे उनकी बचत, ईएमआई भुगतान (EMI Payment), निवेश की क्षमता और रिटायरमेंट प्लानिंग भी मजबूत होगी. पेंशनर्स की बात करें तो उनकी पेंशन राशि बढ़ेगी, जिससे जीवन यापन में आसानी होगी.
इसलिए जब भी 8वां वेतन आयोग लागू होगा, यह देश के तीन करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत और आर्थिक मजबूती का जरिया बनेगा. इससे सिर्फ सरकारी क्षेत्र ही नहीं, बल्कि देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है. लोग ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा बचाएंगे और इससे बाजार में भी रौनक बढ़ेगी.