Good News: तकनीकी संस्थानों में लागू हुआ 7वां वेतन आयोग, बढ़ जाएगी शिक्षकों की सैलरी

नई दिल्ली: देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों को मकर संक्रांति के मौके पर मोदी सरकार ने तोहफा दिया है. केंद्र सरकार ने देश के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री स्तर के तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी है. दरअसल सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है.

जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा सरकार के अधीन आने वाले डिग्री स्तर के तकनीकी संस्थानों में 7th Pay Commission लागू होने से सभी शैक्षिक व गैर-शैक्षिक कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा. वहीं इस फैसले के कारण देश के खजाने पर 1241.78 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.

उधर, मध्य वर्ग को राहत देते हुए केंद्र सरकार आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर दोगुनी कर सकती हैं, जो कि वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 5 लाख रुपये हो सकता है. जबकि मेडिकल खर्चो और परिवहन भत्ते को भी फिर से बहाल कर सकते हैं. इससे नोटबंदी के कारण बेहाल मध्य वर्ग को थोड़ी राहत मिलेगी.

वर्तमान में, 2.5 लाख रुपये की आय को निजी आयकर से छूट प्राप्त है, जबकि 2.5-5 लाख रुपये के बीच की सालाना आय पर 5 फीसदी कर लगता है, जबकि 5-10 लाख रुपये की सालाना आय पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से अधिक की सालाना आय पर 30 फीसदी कर लगता है. जबकि 80 साल के अधिक की उम्र के नागरिकों को 5 लाख रुपये सालाना की आय पर कर छूट प्राप्त है.

गौरतलब हो कि आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मोदी सरकार अपने अंतरिम बजट में जनता को खुश करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी.