बेंगलुरु में शुक्रवार तक धारा 144 रहेगी लागू, 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज: 19 दिसंबर 2019 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE
दिल्ली के वसंत विहार में निर्भया गैंगरेप मामले में फांसी की सजा पाए चारों दोषियों में पवन कुमार गुप्ता ने घटना के समय नाबालिक होने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की हैं है. उसके इस याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है.
बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त भास्कर राव ने कहा कि शुक्रवार तक शहर में धारा 144 लागू रहेगी. उन्होंने कहा कि 24 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 8 मामले दर्ज किए गए हैं. विधायक रिजवान अरशद और रामचंद्र गुहा के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं.
रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव (Jharkhand Assembly Polls) के पांचवे और अंतिम चरण (Fifth Phase Voting) में संथाल क्षेत्र की 16 विधानसभा सीटों के लिए शुक्रवार को यानी आज वोट डाले जाएंगे. इस चरण में 237 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है. इस क्षेत्र को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो)का गढ़ माना जाता है. इस चरण में 40,05,287 मतदाता (Voters) अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. जिन 16 सीटों पर आज वोट डाले जाने हैं उनमें सात सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं.
रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव (Jharkhand Assembly Polls) के पांचवे और अंतिम चरण (Fifth Phase Voting) में संथाल क्षेत्र की 16 विधानसभा सीटों के लिए शुक्रवार को यानी आज वोट डाले जाएंगे. इस चरण में 237 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है. इस क्षेत्र को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो)का गढ़ माना जाता है. इस चरण में 40,05,287 मतदाता (Voters) अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. जिन 16 सीटों पर आज वोट डाले जाने हैं उनमें सात सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं.
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बर्बतापूर्ण कार्रवाई ठीक नहीं है. इसके लिए वह केंद्र की भाजपा-नीत राजग सरकार की निंदा करते हैं। राहुल एक आधिकारिक यात्रा के सिलसिले में इस समय विदेश में हैं. उन्होंने ट्वीट किया, "इस सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह कॉलेजों, टेलीफोन और इंटरनेट को बंद करवाए, मेट्रो ट्रेनों को रुकवाए और भारत की आवाज व शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का दबाने के लिए धारा 144 लागू करवाए। ऐसा करना भारत की आत्मा का अपमान है."
नागरिकता संशोधन कानून(सीएए) और एनआरसी के मसले पर देश भर में हिंसक प्रदर्शनों के बाद केंद्र सरकार ने जनता से बहकावे में न आने की अपील की है. सीएए और एनआरसी पर उठते सवालों का जवाब देकर सरकार ने शंकाओं का समाधान करने की कोशिश की है. सरकार ने कहा है कि अभी राष्ट्रीय स्तर के लिए एनआरसी जैसी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. सरकार ने यह भी बताया है कि एनआरसी में मुस्लिमों से किसी से भी भारतीय होने का सबूत नहीं मांगा जाएगा, बस कोई पहचान पत्र दिखाना होगा। केंद्र सरकार की ओर से जारी कुछ सवालों के जवाब यहां हैं.
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन ने न केवल सड़क यातायात को बाधित किया, बल्कि यहां आईजीआई हवाई अड्डे से उड़ानों में भी देरी हुई. हवाई अड्डे के सूत्रों के अनुसार, न केवल यात्री, बल्कि फ्लाइट और केबिन-क्रू भी बड़े पैमाने पर ट्रैफिक में फंस गए थे. इस स्थिति में विभिन्न एयरलाइनों ने रद्द शुल्क माफी की घोषणा की.
नागरिकता कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिंसा हुई। इस दौरान उपद्रवियों ने पथराव किया और वाहनों को आग लगा दी, जबकि संभल में दो सरकारी बसों को आग के हवाले किया गया। अपुष्ट खबर मिली है कि पेट में गोली लगने से एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के कई जिलों में भी धरना-प्रदर्शन हुए, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं हुई है.
दिल्ली के वसंत विहार में निर्भया गैंगरेप मामले में फांसी की सजा पाए दोषियों में पवन कुमार गुप्ता ने घटना के समय नाबालिग होने की बात कह दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की हैं है. पवन का दावा है कि दिसंबर 2012 में जब यह वारदात हुई थी तब वह नाबालिग था. पवन गुप्ता की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि घटना के बाद उसकी उम्र का पता लगाने के लिए ओसिफिकेशन टेस्ट (हड्डियों की जांच से उम्र का पता लगाना) नहीं किया गया था. इसलिए उसके इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की तरफ से उसे फांसी की सजा में उसे रियायत दी जाए. जो आज दोषी पवन की तरफ से दायर उसके याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होने वाली हैं.
वहीं इस पूरे घटना पर निर्भया की मां के साथ पूरा देश चहता हैं कि इस केस में किसी भी आरोपी को क्षमा याचना दी जाए. बल्कि सभी को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए. ताकि देश में बच्चियों और महिलाओं के साथ घटित होने वाली घटनाओं पर रोक लगाया जा सके. बता दें कि देश में महिलाएं, बच्चियों के साथ रेप और हत्या के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं.
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नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में देशभर में प्रदर्शन जारी है. इस कानून के विरोध में आज लेफ्ट पार्टियों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है. खबरों के अनुसार लेफ्ट इस इस बंद में समाजवादी, आरजेडी के साथ विपक्षी पार्टियों का समर्थन हैं. लेफ्ट के इस बंद का गुरुवार सुबह ही बिहार के कुछ इलाकों में लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने ट्रेन को रोक दिया. वहीं देश में हालात ना बिगड़ें कुछ शहरों में धारा 144 लगा दी गई है.