अश्लीलता पर डिजिटल स्ट्राइक: केंद्र सरकार ने 25 OTT प्लेटफॉर्म पर लगाया बैन, ALTBalaji और Ullu समेत कई नाम शामिल

नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Union Government) ने डिजिटल मनोरंजन(Digital Entertainment) के नाम पर अश्लीलता परोसने वाले प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (Electronics and Information Technology) राज्य मंत्री जितिन प्रसाद (Jitin Prasada) ने बुधवार, 11 फरवरी 2026 को लोकसभा में जानकारी दी कि वर्ष 2025 के दौरान कुल 25 ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित (Ban) कर दिया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) के नेतृत्व में की गई यह कार्रवाई गृह मंत्रालय और बाल एवं महिला अधिकार (Ministry of Home Affairs and Experts in Child and Women’s Rights) विशेषज्ञों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद की गई है. यह भी पढ़ें: New AI Rules: भारत सरकार का बड़ा फैसला, सोशल मीडिया पर AI कंटेंट की पहचान होगी अनिवार्य; अश्लील डीपफेक पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध

क्यों लगाया गया प्रतिबंध?

सरकार के अनुसार, इन प्लेटफॉर्म्स पर मनोरंजन की आड़ में अश्लील, भद्दे और कुछ मामलों में पोर्नोग्राफिक (Pornographic) कंटेंट का वितरण किया जा रहा था.

• नियमों का उल्लंघन: ये प्लेटफॉर्म 'आईटी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021' का बार-बार उल्लंघन कर रहे थे.
• सामाजिक प्रभाव: मंत्रालय ने पाया कि इनमें से अधिकांश कंटेंट में कोई सामाजिक संदेश या ठोस कहानी नहीं थी। इनका उद्देश्य केवल नग्नता और यौन दृश्यों के माध्यम से व्यूअरशिप बढ़ाना था.
• भ्रामक गतिविधियां: जांच में सामने आया कि कुछ प्लेटफॉर्म्स चेतावनी मिलने पर आपत्तिजनक वीडियो हटा लेते थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें फिर से अपलोड कर देते या नए डोमेन पर माइग्रेट हो जाते थे.

प्रतिबंधित 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म की पूरी सूची

सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) और ऐप स्टोर्स (Google Play & Apple) को निम्नलिखित प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच बंद करने का निर्देश दिया है:

कानूनी प्रावधान और कार्रवाई

इस प्रतिबंध के लिए सरकार ने मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धाराओं का सहारा लिया है:

• धारा 67: अश्लील सामग्री के प्रकाशन पर रोक.
• धारा 67A: यौन स्पष्ट (Sexually Explicit) सामग्री से संबंधित सख्त प्रावधान. यह भी पढ़ें: डीपफेक पर सरकार का कड़ा प्रहार: Meta और YouTube को आदेश, 3 घंटे के भीतर हटाना होगा AI कंटेंट

लगातार मिल रही थीं चेतावनियां

यह कार्रवाई अचानक नहीं हुई है. सितंबर 2024 में सरकार ने इन प्लेटफॉर्म्स को 'आचार संहिता' (Code of Ethics) का पालन करने के लिए एडवाइजरी जारी की थी. 'डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल' (DPCGC) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की रिपोर्टों के बाद, जब सुधार नहीं दिखा, तब यह सख्त कदम उठाया गया. सरकार ने स्पष्ट किया है कि 'रचनात्मक स्वतंत्रता' के नाम पर भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.