अगले महीने से तापमान के तेजी से बढ़ने का अनुमान जाहिर किया जा चुका है लेकिन इस भीषण गर्मी से निपटने में भारत की व्यवस्था तैयार नहीं है.
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सामरिक परमाणु हथियारों को बेलारूस में तैनात करने की बात कही है.
मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाने की घोषणा तो कर दी गई है लेकिन अलग अलग राज्यों में असमानता कायम है.
पूर्वोत्तर में तिब्बत की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी के कई गांव आबादी शून्य हो गए थे.
सशस्त्र सेना दिवस के भाषण में जनरल मिन ऑन्ग लैंग नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट यानी एनयूजी की समानांतर सरकार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की घोषणा की.
हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 85 साल चले एक अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने बताया है कि किस तरह का काम करने वाले लोग सबसे नाखुश होते हैं और खुश रहने का राज क्या है.
विवादित न्यायिक सुधारों के खिलाफ आम हड़ताल, पूरे इस्राएल में प्रदर्शन और सेना की चौकसी के बीच प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने एकता की अपील की है और हिंसा को खारिज किया है.
जर्मनी में आज सार्वजनिक परिवहन की हड़ताल है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्जदार के खाते को फ्रॉड घोषित करने से पहले कर्जदारों को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए.
पुरातत्वविदों ने मिस्र के एक प्राचीन मंदिर में 2,000 से अधिक भेड़ों के हजारों साल पुराने ममीकृत सिरों की खोज की है.
डॉलर डिप्लोमेसी के जरिए चीन ने एक और देश को ताइवान के साथ रिश्ते खत्म करने के लिए तैयार कर लिया.
बिहार के 38 में से 18 जिलों में पीने के पानी में आर्सेनिक की बढ़ी हुई मात्रा की वजह से गॉल ब्लॉडर के कैंसर के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है.
भारत के कई इलाके जलवायु परिवर्तन की मार झेलने लगे हैं.
जर्मनी पश्चिमी बाल्कन देशों के लोगों को ज्यादा वर्क वीजा देने की योजना बना रहा है.
आईओसी के अध्यक्ष थोमास बाख ने उन चर्चाओं का बचाव किया है जिनके जरिए रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को पेरिस में एक तटस्थ झंडे के नीचे खेलने की अनुमति दी जा सकती है.
वियतनाम में अल्कोहल बेचने वाली कंपनियां टैक्स में इजाफे के खिलाफ लामबंदी कर रही है.
अमेरिका की पहल पर शुरू एक नयी मुहिम ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए फिलस्तीनियों, इस्रायलियों और अरब देशों को एक मंच पर ला खड़ा किया है.
विलवणीकरण यानी समन्दर के पानी से नमक अलग करने की प्रक्रिया में ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है और पर्यावरण के लिहाज से भी ये विषैली है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मोटापा ‘महामारी के स्तर’ तक पहुंच गया है.
जर्मनी ने अंतिम क्षण में यूरोपीय संघ के एक ऐतिहासिक कानून का विरोध किया है, जो 2035 के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाले वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगा.