ताजा खबरें | उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने भाजपा को पूर्ण बहुमत के लिए आभार प्रकट किया, राज्यपाल से मिलने गये योगी

लखनऊ, 11 मार्च उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने शुक्रवार को अपनी मौजूदा सरकार की मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक की जिसमें विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पूर्ण बहुमत देने के लिए जनता-जनार्दन का आभार प्रकट करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा कर्मियों, अधिकारियों और राज्य तथा केंद्रीय पुलिस बल को धन्यवाद दिया गया।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि बैठक के बाद मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंचे।

उत्तर प्रदेश में 403 सीटों वाली विधानसभा के लिए सात चरणों में संपन्न हुए चुनाव के परिणाम की बृहस्पतिवार को घोषणा हुई और भाजपा ने सहयोगी दलों को मिलाकर कुल 273 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। अब राज्‍य में दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी।

योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में विधानसभा निर्वाचन में भाजपा को अपार जनसमर्थन एवं आशीर्वाद प्रदान करने के लिए जनता -जनार्दन का आभार प्रकट किया गया। मंत्रिपरिषद ने नेतृत्व एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

यहां जारी सरकारी बयान के अनुसार विधानसभा निर्वाचन सकुशल सम्पन्न कराने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद ने भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन से जुड़े हुए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों, केंद्रीय पुलिस कर्मियों/राज्य पुलिस कर्मियों व इससे जुड़े अन्य सभी को हृदय से धन्यवाद दिया है।

बैठक में पारित प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि जनता ने न केवल भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए उसे प्रचंड बहुमत देकर प्रदेश में सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त किया है, अपितु अन्य दलों को यह संदेश भी दे दिया है कि अब प्रदेश में विकास एवं सुशासन के अलावा खोखले नारों, जातिवाद एवं परिवारवाद के लिए कोई स्थान नहीं है।

इस बैठक के बाद मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंचे।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने शपथ ली थी। पांच वर्षों के योगी के कार्यकाल में सुशासन, विकास और भ्रष्टाचार मुक्त उप्र बनाने के साथ ही बेहतर कानून-व्यवस्था का दावा किया गया है।

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