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नयी दिल्ली, चार अगस्त मणिपुर के मुद्दे पर लोकसभा में शुक्रवार को भी पिछले कुछ दिनों की तरह गतिरोध बरकरार रहा और विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर-शराबे के कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही विपक्षी सदस्य मणिपुर का मुद्दा उठाने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से शांत रहने की अपील की।
हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, ‘‘मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि कल जब आपके गठबंधन के सहयोगी दल (आम आदमी पार्टी) से जुड़ा (दिल्ली सेवा से संबंधित) विधेयक था तब तो आपने सदन चलने दिया। आज का विधेयक भी महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं तो हम चर्चा करेंगे, गैर सरकारी विधेयक पर भी चर्चा करेंगे।’’
हंगामे के बीच ही लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराया। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने कुछ सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर भी दिए। इस बीच विपक्षी दलों के सदस्यों का मणिपुर मुद्दे पर जल्द चर्चा कराने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जवाब की मांग को लेकर हंगामा जारी था।
हाथों में तख्तियां लिए हुए कुछ विपक्षी सांसद आसन के समक्ष आ कर नारेबाजी करने लगे। ये सदस्य ‘इंडिया-इंडिया’ और ‘प्रधानमंत्री जवाब दो’ के नारे लगा रहे थे।
बिरला ने विपक्षी दलों के सदस्यों से सदन चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा, ‘‘क्या आप सदन नहीं चलाना चाहते? आप महत्वपूर्ण मुद्दे और विधेयक पर चर्चा करिए। सदन चलने दीजिए। आपको हर मुद्दे पर पर्याप्त समय दूंगा।’’
हंगामा न थमने पर बिरला ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर करीब 20 मिनट पर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
विपक्षी दलों ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023’ पर चर्चा में भाग लिया था। सदन ने विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। यह विधेयक दिल्ली में समूह-ए के अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना के लिए एक प्राधिकार के गठन के लिहाज से लागू अध्यादेश का स्थान लेगा।
कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के अन्य घटक दल मानसून सत्र के पहले दिन से ही मणिपुर में जातीय हिंसा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से संसद में वक्तव्य देने और इस मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण दोनों सदनों में कार्यवाही बार-बार बाधित हुई है।
कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध के बीच गत सप्ताह लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। इस पर अगले सप्ताह आठ अगस्त से सदन में चर्चा होगी और 10 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी इसका जवाब दे सकते हैं।
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