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नयी दिल्ली, छह दिसंबर सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि 2023 में सरकारी संगठनों की साइबर सुरक्षा से संबंधित लगभग दो लाख घटनाएं दर्ज की गईं।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि 2023 में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को साइबर सुरक्षा से संबंधित कुल 2,04,844 घटनाओं की जानकारी दी गई और उन पर नज़र रखी गई।
यह पिछले वर्ष दर्ज 192,439 घटनाओं से 6.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
प्रसाद ने कहा कि सरकार विभिन्न साइबर सुरक्षा खतरों को लेकर पूरी तरह से सजग और जागरूक है और उसने साइबर सुरक्षा स्थिति को बेहतर बनाने और साइबर हमलों को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित और भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है।’’
उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर सुरक्षा मामलों से निपटने के लिए मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 70ए के प्रावधानों के तहत देश में महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचा संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) की स्थापना की है।
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