देश की खबरें | भाजपा-नीत केंद्र सरकार के ‘झुनझुना बजट’ में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं: आप नेता संजय सिंह

नयी दिल्ली, 23 जुलाई आम आदमी पार्टी (आप) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मंगलवार को लोकसभा में पेश किये गये केंद्रीय बजट को 'झुनझुना' बजट करार देते हुए कहा कि इसमें किसानों, युवाओं, महिलाओं और कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं है।

आप सांसदों संजय सिंह और मलविंदर सिंह कंग ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें आप-शासित दिल्ली और पंजाब को वित्तीय आवंटन में उनके हिस्से से वंचित रखा गया है।

सिंह ने आरोप लगाया कि यह ‘‘सरकार बचाओ, महंगाई बढ़ाओ’’ बजट है। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, युवाओं और महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि सरकार ने कॉर्पोरेट घरानों द्वारा दिए जाने वाले कर में कोई बढ़ोतरी न करके उन्हें राहत प्रदान की है।

उन्होंने कहा कि बजट किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने, 'अग्निपथ' सैन्य भर्ती योजना को समाप्त करने, पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने और पेट्रोल एवं डीजल सहित आवश्यक वस्तुओं पर कर छूट देने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने में विफल रहा है।

राज्यसभा सदस्य सिंह ने कहा, "यह एक 'झुनझुना' बजट है, जिसमें देश के लोगों को कुछ नहीं मिला।"

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी को न तो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तौर पर और न ही दिल्ली नगर निगम को वित्तीय सहायता के रूप में कोई राशि दी गयी, जबकि शहर ने केंद्रीय पूल में 2.32 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

पंजाब के आनंदपुर साहिब से आप के लोकसभा सदस्य कंग ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लगभग एक घंटे के बजट भाषण में एक बार भी पंजाब का जिक्र नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि सीतारमण ने बाढ़ के संदर्भ में हिमाचल और उत्तराखंड का उल्लेख किया तथा उन राज्यों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की, लेकिन पंजाब के लिए (बजट में) कुछ भी नहीं है, जबकि वहां बाढ़ के कारण व्यापक फसल और संपत्ति का नुकसान हुआ है।

कंग ने कहा कि पंजाब की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए उर्वरक पर सब्सिडी 25,000 करोड़ रुपये से घटाकर 16,000 करोड़ रुपये कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि उर्वरकों, कीटनाशकों, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और किसानों के विरोध के बावजूद बजट उनकी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सुनिश्चित करने में विफल रहा।

कंग ने बजट की आलोचना करते हुए इसे "पंजाब विरोधी" बताया तथा देश के रक्षा और खाद्यान्न उत्पादन में राज्य के योगदान का हवाला भी दिया।

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