केंद्र सरकार के इंकार करने पर राज्य सरकार अपने खर्च पर कोविड-19 टीकाकरण करवाएगी: भूपेश बघेल

रायपुर, 26 फरवरी: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि यदि केंद्र सरकार सभी लोगों को कोविड का टीका निशुल्क लगाने से इंकार करती है, तब राज्य सरकार राज्य में अपने खर्च पर टीकाकरण करवाएगी. विधानसभा में शुक्रवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि वह पूछना चाहते हैं कि क्या तीन करोड़ लोग ही भारत सरकार की जिम्मेदारी हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी 135 करोड़ लोगों के लिए नहीं है?

उन्होंने कहा कि क्या आप केवल बिहार के लोगों को मुफ्त में टीका देंगे. छत्तीसगढ़ के लोगों ने आपका नुकसान किया इसलिए मुफ्त में टीका नहीं देंगे. ''कोवैक्सीन'' टीके को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 राज्यों में केवल एक प्रतिशत लोगों को यह टीका लगाया गया है. इसलिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि टीके के तीसरे परीक्षण के बाद इसे लगाया जाएगा.

बघेल ने इस दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए कामों को लेकर कहा, ''यह देश और राज्य अन्नदाताओं का है. हम किसी भी सूरत में किसानों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं होने देंगे. हम अन्नदाताओं के साथ छल नहीं होने देंगे.''

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने केंद्रीय पूल में 60 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने की सहमति दी थी. लेकिन आज केन्द्र ने केवल 24 लाख मीट्रिक टन जमा करने की अनुमति दी है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में नई उद्योग नीति लागू की जिसके बाद 1249 उद्योगों की स्थापना हुई है. इन उद्योगों में 16 हजार 986 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश हुआ. 22 हजार लोगों को रोजगार मिला है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी तरह मेगा औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 104 एमओयू किए गए, जिससे 42 हजार 417 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश होगा. उन्होंने कहा कि हमें निवेश को आकर्षित करने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ा. हमनें यहीं के उद्योगपतियों पर विश्वास किया. सरकार ने 200 फूड पार्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा है. इनमें से 111 स्थानों पर फूड पार्क के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है.

इससे पहले, चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष के नेता धरमलाल कौशिक ने कहा कि राज्यपाल से सरकार द्वारा जो कहलवाया गया है वह सत्यता से परे है. कौशिक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान जनघोषणा पत्र के माध्यम से जो भी वादा किया था उसे सरकार बनने के बाद पूरा नहीं किया गया है. चर्चा के बाद विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया.

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