देश की खबरें | पेपर लीक के मामलों में 'कतई बदाश्त नहीं’ की नीति अपना रही है राज्य सरकार : मिश्र

जयपुर, 23 जनवरी राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को कहा कि भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामलों में राज्य सरकार 'कतई बर्दाश्त नहीं’ की नीति अपना रही है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गये हैं।

मिश्र ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले ऐसे तत्वों से राज्य सरकार सख्ती से निपटेगी।

इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि कानून-व्यवस्था के कई पैमानों पर राजस्थान अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है।

राज्यपाल ने राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत में अपने अभिभाषण में यह बात कही।

राज्य सरकार द्वारा पेपर लीक प्रकरणों में की गई कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होना पूरे देश में चिंता का विषय बन गया है। यहां तक कि सेना भर्ती परीक्षा भी इससे अछूती नहीं है। हमारी सरकार ने इन घटनाओं को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए हैं।'

उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार इसके लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) विधेयक-2022 लेकर आई है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले ऐसे तत्वों से राज्य सरकार सख्ती से निपटेगी।

उन्होंने कहा कि पेपर लीक में संलिप्त ऐसे आरोपियों तथा अपराधियों को गिरफ्तार करना, ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा देने से ब्लैकलिस्ट करना, इस कार्य में सहयोग करने वाले सरकारी कार्मिकों को बर्खास्त करना तथा ऐसे आरोपियों एवं अपराधियों की संपत्ति ध्वस्त करना आदि कदम उठाए गए हैं।'

राज्यपाल ने कहा, 'इस मुद्दे पर सरकार कतइ बर्दाश्त नहीं की नीति के साथ काम कर रही है।'

उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों ने पेपर लीक की घटनाओं को लेकर सदन में जोरदार हंगामा किया। हंगामे के बीच राज्यपाल ने अपना अभिभाषण कुछ देर पढ़ने के बाद उसे सदन के पटल पर रख दिया।

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों एवं प्रमुख योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा, 'राजस्थान को विकसित राज्य बनाने की जो परिकल्पना हमारी सरकार और प्रदेशवासियों ने संजोई है, उसे साकार होते देखना हम सबके लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। अब हमारा राज्य 'मॉडल स्टेट' के रूप में उभर रहा है।'

उन्होंने कहा, ' यह प्रसन्नता का विषय है कि हमारी सरकार ने इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता से कदम उठाए हैं और संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन के मूलमंत्र को धरातल पर उतारा है।'

उन्होंने कहा, 'भौगोलिक विषमताओं, आर्थिक चुनौतियों, सीमित संसाधनों और कोरोना की गंभीर परिस्थितियों सहित तमाम प्रतिकूलताओं का सामना करते हुए हमारी सरकार ने कटिबद्धता से विकास परियोजनाओं को मूर्तरूप दिया है।'

उन्होंने कहा कि राजस्थान ने वर्ष 2021-22 में 11.04 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर हासिल कर कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा,' डबल डिजिट की जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ देश में दूसरा स्थान हासिल करना हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन एवं राजस्थान के समग्र तथा समावेशी विकास को दर्शाता है।'

कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए इस अभिभाषण में कहा गया है, 'हमारी सरकार ने अपनी नीतियों और नवाचारों से सुदृढ़ कानून-व्यवस्था कायम की है। कानून-व्यवस्था के कई पैमानों पर राजस्थान अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है।'

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