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नयी दिल्ली, 11 फरवरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा तैयार मसौदा भर्ती नियमों का मुद्दा मंगलवार को लोकसभा में उठा और विपक्ष की दो महिला सदस्यों ने इस पर विरोध जताते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की।
लोकसभा में शून्यकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस की सदस्य महुआ मोइत्रा और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की टी. सुमति ने यह मुद्दा उठाया।
मोइत्रा ने कहा कि यूजीसी के नियमों का मसौदा संविधान विरोधी और संघीय भावना के खिलाफ है।
उन्होंने दावा किया कि मसौदा नियमों में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के लिए ‘सर्च’ और ‘सेलेक्शन’ समिति का मानदंड बदल दिया गया है जिसमें राज्य के किसी प्रतिनिधि को शामिल करने का प्रस्ताव नहीं है।
तृणमूल सांसद ने कहा कि शिक्षा राज्य का विषय है।
उन्होंने कहा कि नए मसौदा नियम के अनुसार अब प्रशासन या लोक नीति से जुड़ा कोई भी व्यक्ति कुलपति बन सकता है।
द्रमुक सदस्य सुमति ने भी नए मसौदा नियम पर आपत्ति प्रकट की।
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