ताजा खबरें | संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2021 राज्यसभा में पारित

नयी दिल्ली, पांच अगस्त अरुणाचल प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के प्रावधान वाले संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2021 को राज्यसभा ने बृहस्पतिवार को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।

तीन बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2021 चर्चा करने और पारित करने के लिए पेश किया।

विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में टीआरएस के डॉ बंदा प्रकाश, अन्नाद्रमुक के एम थंबीदुरई, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सुभाषचंद्र बोस पिल्ली, राजद के मनोज झा, आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार गुप्ता और राकांपा की फौजिया खान ने अपनी बात रखी। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था।

संक्षिप्त चर्चा के जवाब में जनजातीय मामलां के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की उन जनजातियों के विकास के लिए यह विधेयक लाया गया है जो मुख्यधारा से अब तक दूर रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार जनजातीय समुदायों के विकास के लिए दृढ़ संकल्प है और इसी राह में आगे बढ़ रही है।

मंत्री के जवाब के बाद ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी गई।

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