देश की खबरें | ‘उम्मीद’ पोर्टल का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये राज्यों के साथ समन्वय कर रही है केंद्र सरकार

नयी दिल्ली, 22 जून अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि वह ‘उम्मीद पोर्टल’ के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सक्रिय रूप से संवाद कर रही है।

मंत्रालय ने रेखांकित किया कि पूरे भारत में सभी पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का विवरण छह महीने के भीतर अनिवार्य रूप से ‘उम्मीद पोर्टल’ पर अपलोड किया जाना है।

मंत्रालय ने कहा कि इस प्रयास के तहत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में सचिव चंद्रशेखर कुमार ने 21 जून को मुंबई का दौरा किया और राज्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारियों और महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के साथ व्यापक समीक्षा बैठक की।

इसमें कहा गया है कि पिछले सप्ताह बिहार में इसी प्रकार की समीक्षा बैठक के बाद यह उनका दूसरा दौरा था।

बयान के मुताबिक, बैठक के दौरान कुमार ने अधिकारियों को पोर्टल की वैधानिक आवश्यकताओं के समर्थन के लिए शीघ्र ही लागू किए जाने वाले नियमों से अवगत कराया।

इसमें कहा गया कि उन्होंने सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए राज्य प्राधिकारियों से सुझाव आमंत्रित किए।

राज्य वक्फ बोर्ड के सीईओ ने केंद्र से वक्फ संपत्तियों से संबंधित कुछ पट्टा प्रावधानों पर पुनर्विचार करने और उन्हें आसान बनाने का अनुरोध किया।

बयान में कहा गया कि कुमार ने आश्वासन दिया कि अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा तथा उन्होंने वक्फ बोर्ड को सशक्त बनाने और वक्फ संपत्ति प्रबंधन को बढ़ाने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता दोहराई।

सचिव ने ‘उम्मीद’ कार्यान्वयन की समीक्षा के अलावा महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत परियोजनाओं की स्थिति का भी जायजा लिया।

उन्होंने राज्य के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित प्रस्ताव मंत्रालय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

कुमार ने मुंबई में भारतीय हज समिति के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें हज 2025 के सुचारू एवं सफल आयोजन के लिए बधाई दी।

बयान के मुताबिक, छह जून, 2025 को एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 (उम्मीद) केंद्रीय पोर्टल की शुरुआत की थी। इसके बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इस वैधानिक मंच के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

प्रावधान के तहत पूरे भारत में पंजीकृत सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण ‘उम्मीद’ पोर्टल पर अनिवार्य रूप से छह महीने के भीतर अपलोड किया जाना है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 22, 2025 04:14 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).