पांच वर्षों में झारखंड में लगभग 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा के अधिष्ठापन का लक्ष्य: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन

रांची, 6 जुलाई : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन (Hemant Soren) ने मंगलवार को कहा कि सवा सौ करोड़ जनसंख्या वाले हमारे देश में बड़े पैमाने पर ऊर्जा की आवश्यकता है जिसे देखते हुए झारखंड में आगामी पांच वर्षों में लगभग 4000 मेगावाट क्षमता के सौर उर्जा अधिष्ठापन का लक्ष्य रखा गया है. सोरेन ने यहां आयोजित सौर ऊर्जा नीति-2022 के लोकार्पण कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि सौर ऊर्जा की सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज सौर ऊर्जा नीति-2022 का लोकार्पण किया गया है जिसके तहत झारखंड में आगामी पांच वर्षों के भीतर लगभग 4000 मेगावाट क्षमता के सौर उर्जा अधिष्ठापन का लक्ष्य रखा गया है.

उन्होंने कहा कि सवा सौ करोड़ जनसंख्या वाले हमारे देश में बड़े पैमाने पर ऊर्जा की आवश्यकता है. उन्होंने कहा, ‘‘ मानव जीवन में जितनी आवश्यकता भोजन की है उतनी ही आवश्यकता ऊर्जा की भी है. ऊर्जा की खपत और उत्पादन को लेकर सरकारें हमेशा से नीति बनाती रही हैं. हमारी सरकार पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के साथ-साथ अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर विशेष फोकस कर रही है. जिस गति से राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया है, वह दिन दूर नहीं जब झारखंड ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में सक्षम और आत्मनिर्भर बनेगा.’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हम सौर ऊर्जा नीति को सिर्फ शहर में ही नहीं बल्कि गांवों में भी पहुंचाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल-सिंचाई से लेकर घरेलू दिनचर्या में भी इस योजना का लाभ लोगों को मिले-- इस सोच के साथ कार्य योजना बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं. यह भी पढ़ें : J&K: कुलगाम मुठभेड़ के दौरान लश्कर के दो आतंकियों ने सेना और परिजनों की अपील पर किया आत्मसमर्पण

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में कई ऐसे जिले हैं जहां पर 30 से 40 मेगावाट की बिजली की खपत होती है, इन जिलों में 400 से 500 एकड़ भूमि पर सौर ऊर्जा के माध्यम से पर्याप्त बिजली उत्पादन किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि हमें इन सारे बिंदुओं पर विचार करते हुए अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करते हुए राज्य को समृद्ध बनाना है. सोरेन ने कहा कि राज्य में निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है तथा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर काम करने वाले निवेशकों को हमारी सरकार पूरा सहयोग प्रदान कर रही है.