देश की खबरें | छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणियों के लिए विकसित होंगे अत्याधुनिक अस्पताल

राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज वन विभाग की बैठक में राज्य के वनवासियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। जिसके तहत अब छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीकृत वनोपजों को छोड़कर अन्य लघु वनोपजों के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र (टीपी पास) लेने की अनिवार्यता खत्म करने का अहम निर्णय लिया गया है।

इसके साथ ही वन्य प्राणियों के उपचार के लिए दो अत्याधुनिक और सर्व सुविधा युक्त अस्पताल विकसित करने, मैदानी अमलों पर नियंत्रण के लिए वन विभाग के द्वारा मोबाईल एप तैयार करने सहित अनेक मुद्दों पर निर्णय लिया गया।

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अधिकारियों ने बताया कि राज्य में लघु वनोपजों के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र समाप्त होने से इसके परिवहन से जुड़े व्यापारियों को विक्रय के लिए लघु वनोपज एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में सुविधा होगी।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने बैठक में राज्य में हाथियों सहित अन्य वन्य प्राणियों के संरक्षण पर भी विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में वन्य प्राणियों के संरक्षण के उपायों को बेहतर बनाने सहित इनकी निगरानी के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।

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अधिकारियों ने बताया कि राज्य में विगत 10 वर्षों के दौरान हाथियों सहित अन्य वन्य प्राणियों की संख्या में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। राज्य में पिछले 10 वर्षों में हाथियों की संख्या 225 से बढ़कर 290 तक हो गई है।

मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य में वन्य प्राणियों तथा हाथियों के दल की सतत निगरानी के लिए सभी प्रभावित वन मण्डलों में 10-10 लोगों का चयन कर टीम बनाने का भी निर्देश दिया है। बैठक में उन्हें वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से राशि भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

राज्य में वर्तमान में महासमुन्द वन मण्डल के अंतर्गत मानव-हाथी द्वंद में नियंत्रण के लिए संचालित मोबाईल बेस्ड एलर्ट सिस्टम की सराहना करते हुए इसे धरमजयगढ़ और सूरजपुर वन मण्डल के 10-10 गांवों में लागू करने का निर्णय लिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बैठक में वन्य प्राणियों के त्वरित उपचार दिलाने के लिए राजधानी रायपुर के जंगल सफारी स्थित पशु चिकित्सालय और बिलासपुर के कानन पेंडारी स्थित पशु चिकित्सालय को अत्याधुनिक और सर्व सुविधा युक्त अस्पताल के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने पशु चिकित्सा विभाग में कार्यरत चिकित्सकों को वन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर लेने का निर्देश दिया है तथा सभी 20 वन मण्डलों में जहां वन्य प्राणियों की संख्या ज्यादा है, वहां इन चिकित्सकों को प्राथमिकता से तैनात करने के लिए कहा है।

इस अवसर पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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