ताजा खबरें | देश में अब तक 476 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए, इनमें 258 परिचालन में हैं : रिजीजू

नयी दिल्ली, एक अप्रैल विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजीजू ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि देश में 15 राज्यों में अब तक 476 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए और इनमें से अभी 258 न्यायालय परिचालन में हैं।

लोकसभा में अपराजिता सारंगी के प्रश्न के लिखित उत्तर में विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजीजू ने यह जानकारी दी ।

मंत्री ने बताया, ‘‘ राज्यों एवं उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, देश के 15 राज्यों द्वारा अब तक 476 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं । इनमें से 10 राज्यों में वर्तमान में 258 न्यायालय परिचालन में हैं।’’

रिजीजू द्वारा निचले सदन में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, मध्यप्रदेश में 89, राजस्थान में 45, केरल में 30, महाराष्ट्र में 36, ओडिशा में 23, उत्तर प्रदेश में 113, कर्नाटक में 2, हरियाणा में 2, पंजाब में 9, झारखंड में 6, गोवा में 2, आंध्र प्रदेश में 42, तेलंगाना में 55, जम्मू कश्मीर में 20 तथा लद्दाख में 2 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए ।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में 89, राजस्थान में 45, केरल में 30, महाराष्ट्र में 23, ओडिशा में 19, उत्तर प्रदेश में 45, कर्नाटक में 2, हरियाणा में 2, पंजाब में 2, झारखंड में 1 ग्राम न्यायालय अभी कार्यरत हैं ।

मंत्री ने कहा कि नागरिकों को सुगम न्याय सुनिश्चित करने के लिये केंद्र सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 बनाया था । ‘‘ग्राम न्यायालय स्थापित करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है, फिर भी वह राज्यों को ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिये आरंभिक लागत के रूप में प्रति ग्राम न्यायालय 18 लाख रूपये की एकमुश्त सहायता प्रदान करती है। ’’

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