देश की खबरें | स्कूल 12वीं के लंबित प्रायोगिक कार्य ऑनलाइन पूरा करें, 28 जून तक अंक जमा करें: सीबीएसई
सीआईसीएसई 12वीं की बोर्ड

नयी दिल्ली, सात जून केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सोमवार को स्कूलों से कहा कि वे 12वीं कक्षा का लंबित प्रायोगिक कार्य और आंतरिक मूल्यांकन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से पूरा करें और उन्हें 28 जून तक अंक जमा करने का निर्देश दिया।

सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने स्कूलों को भेजे पत्र में कहा है कि देखा गया है कि कुछ स्कूल कोविड महामारी के कारण विभिन्न विषयों में स्कूल आधारित मूल्यांकन पूरा नहीं कर पाए हैं।

उन्होंने कहा कि जिन स्कूल में प्रायोगिक कार्य और आंतरिक मूल्यांकन लंबित है, उन्हें इसे सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से पूरा करने की अनुमति दी जाती है और वे 28 जून तक उपलब्ध कराए गए लिंक पर अंक अपलोड करें।

उन्होंने प्रायोगिक परीक्षा की प्रक्रिया की रूपरेखा के बारे में कहा कि बाहरी परीक्षक ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा लेंगे और इस दौरान आंतरिक परीक्षक भी ऑन-स्क्रीन मौजूद रहेंगे।

भारद्वाज ने कहा, “परीक्षा आयोजित होने के प्रमाण के रूप में तीनों का स्क्रीनशॉट स्कूल लेगा। छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा की तिथि के बारे में पहले से ही सूचित करना होगा, हालांकि वास्तविक लिंक केवल परीक्षा के दिन ही बताया जाएगा।”

सीबीएसई ने फरवरी में संबद्ध स्कूलों को 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रायोगिक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन और परियोजना कार्य को एक मार्च से 11 जून के बीच करने को कहा था।

बोर्ड ने स्कूलों को उन विद्यार्थियों के लिए प्रायोगिक परीक्षा फिर से लेने का भी निर्देश दिया था जो छात्र खुद या परिवार के सदस्य के कोविड​-19 से संक्रमित होने के कारण उपस्थित नहीं हो पाए थे।

कुछ स्कूलों ने पहले ही मूल्यांकन पूरा कर लिया था, कुछ नहीं कर सके थे क्योंकि कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए स्कूलों को बंद करना पड़ा था।

कक्षा 12वीं की लिखित परीक्षा चार मई से होनी थी जिसे स्थगित करना पड़ा था और बाद में रद्द ही कर दिया गया।

केंद्र ने पिछले सप्ताह सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के कारण रद्द करने का फैसला किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह निर्णय छात्रों के हित में लिया गया है।

सीबीएसई ने 12वीं के विद्यार्थियों के वास्ते वैकल्पिक मूल्यांकन के लिए एक वस्तुनिष्ठ मानदंड तय करने के खातिर 13 सदस्यीय समिति का गठन किया है।

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