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जयपुर, 22 जून राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में गरीबों को भोजन देने के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरूआत की घोषणा करते हुए कहा राज्य सरकार इस योजना पर प्रति वर्ष 100 करोड़ रूपये खर्च करेगी।
इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को दो समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर से उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के संचालन में स्थानीय गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी एवं सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रभावी तरीके से निगरानी होगी ।
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गहलोत ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय कोविड-19 जागरूकता अभियान की शुरूआत को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए सभी को आत्म अनुशासन और संयम बरतते हुए आपस में दो गज की दूरी, मास्क पहनने, नियमित अंतराल पर हाथ धोने और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने के मूल मंत्र का लगातार पालन करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन महीने पहले प्रदेश में कोरोना जांच की सुविधा नहीं थी लेकिन आज हमने प्रतिदिन 25 हजार जांच करने की क्षमता विकसित कर ली है। संकट की इस घड़ी में पड़ोसी राज्यों को भी हमने अपने यहां जांच कराने की पेशकश की है।
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गहलोत ने कहा कि देश में जहां प्रति दस लाख की आबादी पर 4887 जांचें हो रही है, वहीं राजस्थान में यह 8389 है। राष्ट्रीय औसत 3.28 प्रतिशत की तुलना में हमारे यहां कोरोना से मृत्यु दर केवल 2.32 प्रतिशत ही है। देश में जहां कोरोना से रिकवरी रेट 54 प्रतिशत है वहीं राजस्थान में यह 78 प्रतिशत है।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान 78 लाख से अधिक पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 2800 करोड़ रूपये पेंशन राशि का वितरण, 31 लाख बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय निर्माण श्रमिकों एवं असहाय लोगों को ढ़ाई-ढ़ाई हजार रूपये की नकद सहायता, 39 लाख परिवारों को सूखे राशन किट वितरण, 4 करोड़ से अधिक पके हुए खाने के पैकेट वितरित करने जैसे कार्यों के माध्यम से प्रदेश के हर वर्ग का ख्याल रखा गया।
इस अवसर पर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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