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नयी दिल्ली, 25 जनवरी पीएम गति शक्ति पहल के तहत सड़क और रेल क्षेत्र की 9,600 करोड़ रुपये की तीन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी देने की सिफारिश की गई है। एक आधिकारिक बयान में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई।
इन परियोजनाओं का आकलन 17 अक्टूबर को 64वें नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) की बैठक में किया गया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा, ‘‘ बैठक में एनपीजी ने रेल मंत्रालय (1) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (2) की तीन प्रस्तावित ‘ग्रीनफील्ड’ परियोजनाओं पर चर्चा की जिनकी कुल परियोजना लागत करीब 9,600 करोड़ रुपये है।’’
बैठक की अध्यक्षता उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स) सुमिता डावरा ने की।
अंतर-मंत्रालयी एनपीजी हर पखवाड़े बैठक करती है।
यह पहल लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने के लिए एक एकीकृत बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए शुरू की गई थी। 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली सभी लॉजिस्टिक्स एवं कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को एनपीजी मार्ग से आगे बढ़ाया जाता है।
वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) या व्यय विभाग द्वारा परियोजना को मंजूरी देने से पहले एनपीजी की मंजूरी आवश्यक है।
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