जरुरी जानकारी | 2022-23 में कोयला खनन क्षेत्र में 75,220 करोड़ रुपये की संपत्तियों के ‘मौद्रीकरण’ की योजना

नयी दिल्ली, सात जून सरकार ने चालू वित्त वर्ष में कोयला खनन क्षेत्र में 75,220 करोड़ रुपये की संपत्तियों का मौद्रीकरण करने की योजना बनाई है।

कोयला मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में कोयला ब्लॉकों के मौद्रीकरण से 52,200 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की संभावना है। इसके अलावा खदान विकासकर्ता और परिचालनकर्ता (एमडीओ) मॉडल पर परियोजनाओं से 20,320 करोड़ रुपये, बंद खदानों से 2,000 करोड़ रुपये और वॉशरीज (कोयले की धुलाई का स्थान) से 700 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।

मौद्रीकरण के आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं।

मंत्रालय ने कहा कि 2022-23 के दौरान कोयला मंत्रालय के लिए नीति आयोग का परिसंपत्ति मौद्रीकरण का लक्ष्य 6,060 करोड़ रुपये है।

बयान में कहा गया कि वर्ष 2021-22 के लिए 3,394 करोड़ रुपये के नीति आयोग के लक्ष्य के मुकाबले कोयला मंत्रालय का कुल मौद्रीकरण 40,090 करोड़ रुपये था।

इन 40,090 करोड़ रुपये में से 28,986 करोड़ रुपये कोयला ब्लॉकों से, 9,592.64 करोड़ रुपये एमडीओ मॉडल से और 1,512 करोड़ रुपये कोल बेड मीथेन (सीबीएम) परियोजनाओं से आए।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘...39 कोयला ब्लॉकों का मौद्रीकरण किया गया, जिसका कुल मूल्य 28,986 करोड़ रुपये है। इन 39 खानों के मौद्रीकरण का मूल्य नीति आयोग द्वारा की गई गणना पर आधारित है।’’

राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन के अनुसार वित्त वर्ष 2022-25 के दौरान मौद्रीकरण के लिए कुल 160 कोयला खनन परिसंपत्तियों की पहचान की गई है, जिसका अनुमानित मूल्य 28,747 करोड़ रुपये है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)