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मुम्बई, 31 अगस्त धारावी के लोगों ने एशिया की इस सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती के पुनर्विकास के लिए नयी निविदाएं आमंत्रित करने की महाराष्ट्र सरकार की योजना के बाद अपना आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है ।
धारावी के बाशिंदों के 52 संघों के परिसंघ ‘धारावी पुनर्विकास समिति’ के अध्यक्ष राजू कोरदे ने बताया कि समिति की कोर टीम ने सरकार के रूख के खिलाफ अदालत जाने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा, ‘‘ हमें सरकार से आधिकारिक सूचना मिलना अभी बाकी है लेकिन यदि सरकार इस फैसले पर फिर से विचार कर रही है तब हम अपना आंदोलन तेज करेंगे। हम अपनी भावी कार्ययोजना तय करने के लिए अपने बाकी सदस्यों की तीन सितंबर को दूसरी बैठक करेंगे।’’
पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री देंवेंद्र फड़णवीस ने राज्य के महाधिवक्ता से राय मांगी थी कि क्या फिर से निविदाएं आमंत्रित की जा सकती है। उससे पहले सरकार ने माटुंगा में 45 एकड़ जमीन खरीदी थी जिसे इस परियोजना में शामिल किया जाना था।
राय मांगे जाने से पहले धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण ने 7500 करोड़ रूपये की सबसे बड़ी बोली लगाने दुबई की कंपनी सेकलिंक टेक्नॉलोजी कोरपोरेशन को आशय पत्र जारी किया था । दूसरी निविदा अडानी से थी जिसने 4,529 करोड़ रूपये की बोली लगायी थी।
महाधिवक्ता ने परियोजना के लिए नयी निविदाएं आमंत्रित करने की सिफारिश की थी। परियोजना में पहले ही 16 साल की देरी हो चुकी है।
खबरों के अनुसार सरकार ने महाधिवक्ता की राय मान ली है और वह परियोजना के लिए नयी निविदाएं आमंत्रित करने की योजना बना रही है।
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